वंदे भारत योजनेअंतर्गत सेवेत असलेल्या वैमानिकांनाही कोरोना योद्धा घोषित करा, पायलट संघटनेकडून हायकोर्टात याचिका

कोरोना काळात औषध, लसी पोहचवण्यापासून महत्त्वाच्या बाबींसाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या पायलटनाही 'कोरोना योद्धा' संबोधून विमा संरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका पायलट संघटनेच्यावतीनं करण्यात आली.

Highcourt

मुंबई : कोरोनाकाळात 'वंदे भारत' योजनेअंतर्गत सेवेत असलेल्या सर्व पायलटचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच किती पायलटना आजवर लस मिळाली आहे, अशी विचारणाही सरकारकडे केली आहे.

कोरोना संसर्गादरम्यान सतत सेवेत असलेल्या आणि औषध, लसी पोहचवण्यापासून अनेक महत्त्वाच्या आवश्यक बाबींसाठी कर्तव्य बजावण्यात विमान सेवेचा मोलाचा वाटा होता. त्यामुळे या पायलटनाही 'कोरोना योद्धा' संबोधून विमा संरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी पायलट संघटनेच्यावतीनं एक याचिका दाखल करून करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीत अॅड. प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

याकाळात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पायलटच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारने दहा कोटी रुपयांचे आर्थिक संरक्षण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षात 13 पायलटचा यामध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अत्यावश्यक सेवेत पायलटचे काम येतं आणि वंदे भारत योजनेत अनेक प्रकारे पायलटनी देशसेवेचं काम केलं आहे, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत त्यांनाही प्राधान्य द्यायला हवं, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या याचिकेची दखल घेत एकूण किती पायलट वंदे भारत योजनेत सेवेत होते?, त्यांच्या कामाचे स्वरुप काय होते?, किती पायलटनी लस घेतली?, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं याचिकादार संघटनेला देत याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :