आयटी कायद्यातील नव्या तरतूदींना सरसकट स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

याचिकाकर्ते 'द लिफलेट' आणि जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांना अशंत: दिलासा.सरकारवर मीडियाकडनं होणारी टिका थांबवण्यासाठीच गरज नसताना कायद्यात सुधारणा केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) 2021 कायद्यातव आक्षेपार्ह कलमांना सरसकट स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. मात्र, कलम 9 नागरिकांच्या, प्रसार माध्यमांच्या भाषा व विचार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत असल्याचं स्पष्ट करत नव्या आयटी नियमांतील नियम 9 ला मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी अंशतः स्थगिती दिली. खंडपीठानं कलम 9(1) आणि 9(1) ला स्थगिती दिली असून न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना अशंत: अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्याची माहिती तपासता येणार आहे. बलात्कार किंवा अन्य मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीचा या कलमात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, कायद्यातील ही सुधारीत कलम डिजीटल मीडिया व ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी व मनमानीकारक असल्याचा दावा करत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे तसेच 'द लिफलेट' या न्यूज पोर्टलच्यावतीनेही याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूरती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं अंतरिम दिलाश्याबाबत राखून ठेवलेला निकाल शनिवारी जाहीर केला.

यावेळी आय.टी. कायद्यातील नव्या तरतूदींना सरसकट स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, कलम 9(1) आणि 9(3) ला स्थगिती देताना कलम 9(2) आणि कलम 7 ला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच कलम 14 नुसार अद्याप समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तातडीचा दिलासा देण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. मात्र, भविष्यात समिती स्थापन झाल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मूभा खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. तसेच कलम 16 बाबतही स्थगितीची आवश्यकता नसल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलं. यासंदर्भात तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत सुनावणी 27 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णायाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून या आदेशात तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाकडे केली. मात्र, त्यास नकार देत हायकोर्टानं त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

नव्या सुधारणा माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या
केंद्र सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आणलेले सुधारित डिजीटल मीडिया एथिक कोड नियम हे सरकारवर होणारी टीका रोखण्यासाठीच केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच केंद्र सरकार असे नियम आणून ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पाहत आहे. मात्र, त्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा सक्षम आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), 19 अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य), आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य 19(1) (जी) या मुद्यांवर याचिका करण्यात आली असून नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे. त्यामुळे आयटी नियम हे अस्पष्ट आणि कठोर आहेत. तसेच लेखक, प्रकाशक, इंटरनेटवर नियमित पोस्ट करणाऱ्या नागरिकांचे प्रभावीपणे निरीक्षण आणि सेन्सॉर करण्याचा प्रयत्न करीत असून अलीकडच्या काळातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील सर्वात कठोर कायदा असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तर आयटी नियम मनमानीकारक, बेकायदेशीर आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे, बोलण्याच्या स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करणारे आहेत. हे नियम सेन्सॉरशिप स्वरूपाचे असल्याचे वागळे यांची बाजू मांडणारे वकील अभय नेवगी यांनी सांगितले होते.