मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्डाची स्थापना करण्याची गरज : हायकोर्ट

सायन, माटुंगा, मानखुर्द, नालासोपारा यासारख्या सखल भागांतील रेल्वे रुळांची उंची मान्सून येण्याआधीच का वाढवत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.

मुंबई : मान्सूनपूर्व तयारी म्हणून रेल्वे प्रशासन काहीही काम करत नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने मुंबईतील सध्याच्या अवस्थेवरुन नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे लाईनवर दरवर्षी त्याच भागात पाणी साचूनही रेल्वे प्रशासनाकडून काहीही केलं काम जात नाही. सायन, माटुंगा, मानखुर्द, नालासोपारा यासारख्या सखल भागांतील रेल्वे रुळांची उंची मान्सून येण्याआधीच का वाढवत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. छोट्या छोट्या परवानग्यांसाठी दिल्लीत जावं लागणार नाही, यासाठी मुंबईतील लोकल सेवेसाठी स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापन बोर्ड स्थापन करुन त्यांनाच का सर्व अधिकार का दिले जात नाहीत? असंही हायकोर्टानं विचारलं. दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. रेल्वे रुळांची देखभाल, स्वच्छता, प्लॅटफॉर्मची देखभाल या गोष्टींचं खाजगीकरण करण्याबाबत रेल्वेनं गांभीर्यानं विचार करावा, तरच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाप्रमाणे रेल्वे स्थानकंही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करता येतील, असं म्हणत प्रवासी तुमच्याकडून याच सर्वसाधारण सोयींची अपेक्षा करतात, याची हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला जाणीव करुन दिली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी रेल्वेसेवेत विशेष सोयीसुविधा पुरवण्यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं या मुद्यांवरही आपली नाराजी व्यक्त केली. इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँड लॉ या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.