बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

राज्यातील बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर हायकोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बेकायदा कत्तलखान्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली पाहिजे, असं हायकोर्टाने सुनावलं.

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला धारेवर धरलं. मुंबई वगळता राज्यात कुठेही पशुवधगृह नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागांत तसेच इतर लहान शहरांमध्ये रस्त्यांवर, कचरा कुंडीत प्राण्यांचे अवशेष टाकले जातात. प्रसंगी पादचाऱ्यांना तेथून चालणेही मुश्कील होते, असे सुनावत प्राण्यांची कत्तल रोखता येणार नाही, पण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बेकायदा कत्तलखान्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली पाहिजे, असे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यातील बेकायदा कत्तलखान्यांविरोधात अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. कत्तलखान्यात प्राण्यांची अमानुषपणे हत्या केली जाते. त्यांना भूल दिली जात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय. यावेळी राज्यातील बेकायदा कत्तलखान्याविरोधात काय कारवाई केली जाते? हायकोर्टाकडून अशी विचारणा झाल्यानंतर राज्य सरकारला त्याबाबत पुरेशी माहिती देता आली नाही. त्यावेळी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितले की देवनार कत्तलखान्याची पालिकेतर्फे तपासणी केली जाते. तसेच पालिकेने साल 2014 ते 2017 या कालावधीत सुमारे 700 दुकानदारांविरोधात गुन्हे दाखल केले असल्याचीही माहिती हायकोर्टाला दिली. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्यसरकारला दिले आणि सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. मासे खाण्याचे शौकीन खवय्ये रोज डॉकवर जातात, तिथे मासे विकत घेतात, पण हे मासे ताजे आहेत की शिळे आहेत याबाबत ग्राहकांना बऱ्याचदा कल्पना नसते. त्यामुळे मासे तपासण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला विचारला. त्यावर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं, की मासे तपासण्यासाठी खास निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली असून हे अधिकारी या नियमितपणे मुंबईत विक्रीसाठी जाणाऱ्या माश्यांची तपासणी करतात.