अंबरनाथमध्ये मुंबई महापालिकेचं डम्पिंग ग्राऊण्ड उभारणार

हिरवळीने नटलेलं अंबरनाथ तालुक्यातलं करवले गाव. निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या याच गावात आता संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. कारण येत्या काळात मुंबई महापालिकेचं डम्पिंग ग्राउंड इथे उभं राहणार आहे.

अंबरनाथ : ठाणे जिल्ह्यातल्या अंबरनाथमध्ये मुंबई महापालिकेचं डम्पिंग ग्राउंड उभं राहणार आहे. मुंबईच्या कचऱ्यासाठी देवनार डम्पिंग ग्राउंड कमी पडू लागल्याने मुंबई महापालिकेने अंबरनाथ तालुक्यात शंभर एकर सरकारी जागा घेतली आहे. यासाठी महसूल विभागाला दहा कोटी रुपयांचा महसूलही मिळाला आहे, मात्र या जागेवर आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्याला असून त्यांनी ही जागा सोडण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात यावरुन मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. हिरवळीने नटलेलं अंबरनाथ तालुक्यातलं करवले गाव. मलंगगडाच्या कुशीत वसलेल्या या गावाचं निसर्गसौंदर्य कुणालाही भुरळ पाडेल. मात्र याच गावात आता संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. कारण या गावात येत्या काळात डम्पिंग ग्राउंड उभं राहणार आहे. मुंबई महापालिकेने या गावाशेजारची 100 एकर जागा डम्पिंग ग्राऊंडसाठी घेतली आहे. यासाठी महसूल विभागाला दहा कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मुंबईच्या मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर उरलेली राख आणि इतर वेस्ट या जागेत टाकण्यात येणार आहे. मात्र याला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. हा विरोध मावळेल, अशी आशा प्रशासनाला असून त्यासाठी सध्या बैठकाही सुरु आहेत. करवले गावाशेजारी असलेल्या कातकरी पाड्यात 79 आदिवासी कुटुंब वास्तव्याला आहेत. 550 लोकसंख्या असलेल्या या पाड्यात शाळा, मंदिरं, तबेले आणि आदिवासींची कौलारु घरं आहेत. मात्र डम्पिंग ग्राऊंडसाठी मुंबई महापालिकेने घेतलेल्या जागेत या आदिवासी पाड्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता या आदिवासी बांधवांच्या स्थलांतराची तयारी मुंबई महापालिकेने दाखवली आहे. आदिवासी बांधवांनी मात्र हे गाव सोडायला नकार दिला आहे. काहीही झालं तरी चालेल, पण आम्ही हे गाव सोडणार नाही, आणि डम्पिंगसाठी जागा देणार नाही, अशी भूमिका इथल्या आदिवासी बांधवांनी घेतली आहे. निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या या आदिवासी बांधवांना निर्सगानेच उपजीविका उपलब्ध करुन दिली आहे. रानात सापडणाऱ्या भाज्या, फळं आणि मासे विकून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. या जागेतून त्यांचं स्थलांतर झालं, तर नवीन घर मिळेल, मात्र घरची चूल कशी पेटेल? अशी विवंचना त्यांना आहे. या गावातले आदिवासी बांधव पिढ्यानपिढ्या इथे राहत आहेत. अगदी दोन रुपये मालमत्ता कर भरल्याचीही पावती त्यांच्याकडे आहे. मात्र आता या वयात जायचं कुठे? आणि गेलोच तर करायचं काय? असा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर आहे. आता त्यांच्या या व्यथेची सरकार दखल घेते? की पुन्हा एकदा नेवाळीसारख्या संघर्षाची वेळ या आदिवासी बांधवांवर येते? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.