बीएमसीकडून ताज हॉटेलला तब्बल नऊ कोटी रुपये दंड माफ, तर मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजवर कारवाई

ताजच्या दंडमाफीचे प्रकरण सुरू असताना, 'बीएसई'च्या दंडात्मक कारवाईचा वाद सुरू झाला. 1992 च्या बॉम्बस्फोटानंतर बीएसईच्या बाहेरील पदपथ आणि पार्किंग पोलिसांनी बंद केले.

मुंबई : मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कुलाबा येथील ताज आणि नरीमन पॉइंट परिसरातील ट्रायडंट हॉटेलच्या बाहेरील रस्ते आणि पदपथ सुरक्षेच्या कारणामुळे पोलिसांनी बंद केले होते. गेल्या काही वर्षांत ताज हॉटेलने बंद केलेल्या पदपथांवर झाडाच्या कुंड्या, तसेच आपले काही साहित्य ठेवून अतिक्रमण केले. त्यामुळे पालिकेने रस्ते आणि पदपथाच्या व्यावसायिक वापरापोटी हॉटेलला 8 कोटी 85 लाख रुपये दंड ठोठावला होता. गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या या वादावर अखेर दंडमाफी करून पालिकेने पडदा टाकला. 'ताज'ने आतापर्यंत 66 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.

ताजच्या दंडमाफीचे प्रकरण सुरू असताना, 'बीएसई'च्या दंडात्मक कारवाईचा वाद सुरू झाला. 1992 च्या बॉम्बस्फोटानंतर बीएसईच्या बाहेरील पदपथ आणि पार्किंग पोलिसांनी बंद केले. 26/11 नंतर 2012 पासून ताज व ट्रायडंटपाठोपाठ 'बीएसई'लाही सार्वजनिक जागा व्यापल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. बीएसईला दरमहा भाड्यापोटी दोन लाख 12 हजार याप्रमाणे चार कोटी रुपये दंड, तसेच 15 टक्के व्याजापोटी 60 लाखांहून अधिक रक्कम भरण्यास सांगण्यात आली होती. नंतर हिशेबात गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट करून, दोन कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला. 'बीएसई'ने या प्रकरणी पालिकेला पत्र पाठवून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील पार्किंग व मोकळी जागा पोलिसांनी बंद केली आहे.

1992 च्या बॉम्बस्फोटानंतर बीएसईच्या बाहेरील पदपथ आणि पार्किंग पोलिसांनी बंद केले. 26/11 नंतर 2012 पासून ताज व ट्रायडंटपाठोपाठ 'बीएसई'लाही सार्वजनिक जागा व्यापल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. बीएसईला दरमहा भाड्यापोटी दोन लाख 12 हजार याप्रमाणे चार कोटी रुपये दंड, तसेच 15 टक्के व्याजापोटी 60 लाखांहून अधिक रक्कम भरण्यास सांगण्यात आली होती. नंतर हिशेबात गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट करून, दोन कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला. 'बीएसई'ने या प्रकरणी पालिकेला पत्र पाठवून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील पार्किंग व मोकळी जागा पोलिसांनी बंद केली आहे.

सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दंड भरण्यास बीएसईने स्पष्ट नकार कळवला आहे. ताजला वेगळा न्याय आणि बीएसई ला वेगळा न्याय असे का असा सवाल करत विरोधी पक्षांनी शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवली आहे. तर, शिवसेनेनं याला उत्तर देतांना जर सुरक्षा यंत्रणांनी योग्य कारण कळवलं असेल तर शुल्क आकारायचे असेल तर शुल्क आकारावे की आकारू नये संबंधित मागणीवर आम्हाला विचार करता येऊ शकतो. मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी जे उपाय करता येतील ते आम्ही करू असं म्हटले आहे.

MNS BMC Election | मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी मनसेची तयारी, अनेक कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश