BMC Property Tax : मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढीची टांगती तलावर; भाजपचा करवाढीला विरोध

मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोविडमुळे राज्य सरकारने या वाढीला स्थगिती दिली होती.

BMC

 

मुंबई : एकीकडे कोविड संकट, लॉकडाऊनमुळे आधीच बेहाल झालेल्या मुंबईकरांना आणि व्यवसायिकांना आता करवाढीचा फटका बसणार आहे. 14 टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडल्यानंतर भाजपनं याचा विरोध करण्यास सुरुवात केलीय. तसेच, आधीच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक फटका बसलेल्या हॉटेल्सनाही या मालमत्ता करवाढीमुळे मोठा बोजा सहन करावा लागू शकतो. कर वाढण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिका प्रशासनाने आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला. यामुळे मालमत्ता करात 14 टक्के वाढ करण्याचा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.

मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोविडमुळे राज्य सरकारने या वाढीला स्थगिती दिली होती. तसेच, मालमत्ता कर आकारणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने थेट मालमत्ता कराच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल 2021 मध्ये राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्यानंतर स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे, असे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

महानगरपालिका भांडवली मुल्यानुसार म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारात आहे. यात इमारतीचे वय, मजला तसेच इतर बाबींचा विचार करुन हा मालमत्ता कर ठरवला जातो. त्यामुळे ज्या भागात रेडिरेकनरचा दर जास्त आहे. त्या भागात मालमत्ता कर जास्त आहे. तर,आता प्रस्तावित सुधारणेमुळे 14 टक्क्यांनी मालमत्ता कर वाढण्याचा अंदाज आहे.

महानगरपालिकेने कोविड काळात विकासक, कंत्राटदार यांच्या सवलतींचा वर्षाव केला. तर, दुसऱ्या बाजूला कोविड काळात सामान्यांचा मालमत्ता कर माफ होणे अपेक्षित असताना दरवाढ केली जात आहे. या दरवाढीला विरोध असल्याची भुमिका भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी मांडली. तर, किमान वर्षभर तरी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. कोविड काळात नागरीकांवर दरवाढ लादली जाऊ नये. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.

 हॉटेल्सचा समावेश आतापर्यंत वाणिज्य श्रेणीत केला जात होता. त्यानुसार त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आकारला जात होता. मात्र,आता हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याची परवानगीही प्रशासनाने स्थायी समितीकडे मागितली आहे. राज्य सरकारच्या डिसेंबर 2020 च्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेल्या हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याचे प्रस्तावित आहे.