पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबईत 800 कोटींचा भूखंड घोटाळा

वर्षभरात मुंबई महानगरपालिकेत भूखंडांचे अनेक घोटाळे गाजले असतानाच वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी अजून एक घोटाळा समोर आला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लोअर परळ येथे तब्बल 800 कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सुधार समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे.

मुंबई : वर्षभरात मुंबई महानगरपालिकेत भूखंडांचे अनेक घोटाळे गाजले असतानाच वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी अजून एक घोटाळा समोर आला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लोअर परळ येथे तब्बल 800 कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सुधार समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये दहिसर, जोगेश्वरी, कुर्ला येथील कोट्यवधींचे भूखंड घोटाळे गाजले असतानाच आता लोअर परळ येथे 800 ते एक हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी सुधार समितीत केला. मुंबई महापालिकेच्या भूखंडाचा वापर करून त्यावर निकृष्ट दर्जाचे संक्रमण शिबिर संबंधित बिल्डरने उभारले. कराराप्रमाणे हे बांधकाम 50 वर्ष टिकायला हवे, परंतु ते 10 वर्षातच निकृष्ट ठरल्य़ाने ते पाडावे लागले. या प्रकरणी बिल्डरला दोषी ठरवून 70 कोटी रुपयांचा दंड पालिका प्रशासनाने आकारला. परंतु बिल्डरने दंड भरण्यास नकार देत नव्याने संक्रमण शिबिर बांधून देण्याची तयारी दर्शवली. बिल्डरने संक्रमण शिबिरातील सदनिका 225 चौ. फुटाच्या आाकाराच्या सदनिका बांधल्या. त्या सदनिकांचे दोन भाग केले व त्यामध्ये दोन - दोन कुटुंबे वसवली. या सर्व प्रकरणात बिल्डरला 800 ते 1000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. या सर्व प्रकारात पालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमत होऊन हा घोटाळा झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप आझमी यांनी सुधार समितीत केला. त्यामुळे या घोटाळ्याची ईडी व अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. भूखंड बेघरांसाठी होता आरक्षित लोअर परळ, जी.के. मार्ग येथे पालिकेच्या मालकीचा भूभाग क्र. 437 हा भूखंड आहे. या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 7094.54 चौरस मीटर एवढे आहे. भूखंडाची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. हा भूखंड 1991 च्या विकास आराखड्यात बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता.