मुंबई वॉर्ड रचनेसंबंधित हायकोर्टाच्या निर्णयावर ठाकरे गट सुप्रिम कोर्टात जाणार, राज्य सरकारचा निर्णय दुजाभाव करणारा असल्याचा आरोप

BMC Election: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डमध्ये वाढ करण्यात आली होती. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 

BMC Election

BMC Election: मुंबई महापालिका वॅार्ड पुनर्रचना प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे. हायकोर्टाने शिवसेना माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांची याचिका फेटाळल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या वॅार्डची संख्या राज्य सरकारने 236 वरून 227 केल्याने शिवसेना हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

येत्या दोन दिवसांत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. राज्यातील अनेक नगर परिषदांमध्ये नगरसेवकांची वाढवलेली संख्या कायम ठेवलेली असताना, फक्त मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दुजाभाव करणारा असल्याचा शिवसेना ठाकरे गटाचा म्हणणं आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 227 वरुन ही संख्या 236 इतकी करण्यात आली होती. राज्यात शिंदे- भाजपचे सरकार आल्यानंतर हा निर्णय रद्द करून प्रभाग रचना पूर्वरत करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं दिलेलं आव्हान फेटाळून लावण्यात आलं. या याचिकेत कोणतंही तथ्य नसल्यानं ती फेटाळून लावत असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय.

हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. 

काय आहे प्रकरण?

बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्यानं प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांत 9 ने वाढ होऊन ती 236 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात राजकीय सत्तांतर झालं. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बंड पुकारून भाजपासोबत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केलं. या नव्या सरकारनं मविआ सरकारनं प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय 8 ऑगस्ट 2022 च्या बैठकीत रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करत तसा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी  न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता?

गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारनं बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या ती 227 वरुन 236 पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बाहेर पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत 227 केली. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच याचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्यावतीनं याचिका दाखल केलेली होती.