BMC Corruption : कॅगच्या अहवालानंतर आता एसआयटीची स्थापना, एकनाथ शिंदेंची घोषणा

BMC Corruption News : विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

BMC

Source : Getty

BMC Corruption News : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करत याबाबत माहिती दिली आहे. यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामामध्ये रुपये 12 हजार 24 कोटी इतक्या रकमेचा अनियमितता झाल्याचे महालेखापाल (कॅग) ने विशेष लेखापरिक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा नोंदविण्याबाबत निवेदन दिले होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी मंजुरी दिली आहे. या समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा…

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 19, 2023

कॅगने आपल्या अहवालामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, निधीचा निष्काळजीपणे वापर आणि ढिसाळ नियोजन असे ताशेरे कॅगने आपल्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या एकूण कारभारावर मारले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर 31 ऑक्टोबर 2022 ला शिवसेनेची 25 वर्ष सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा ऑडिट करण्याचा सूचना केल्या. बीएमसीतील 28 नोव्हेंबर 2019 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत म्हणजेच कोरोना काळात खर्च झालेल्या नऊ विभागांचा ऑडिट केला आहे. तो साधारणपणे 12000 कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये 3500 कोटी रुपयांची कामे ही कोरोना संबंधित असल्याने या कामांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या ऑडिट  कॅगला साथरोग अधिनियम कायद्याच्या तरतुदीनुसार करता येत नव्हतं. त्यामुळे या कामाचा ऑडिट यामध्ये झालं नाहीये... आताच्या विभागाचं ऑडिट झालंय, त्यामध्ये नेमकं काय समोर आलय ते जाणून घेऊया.

Maharashtra government has set up an SIT Committee under the Jt CP Mumbai and 2 senior officers to inquire into alleged corruption, after the Comptroller & Auditor General (CAG) of India had pointed out irregularities amounting to Rs 12,024 crores in the expenses incurred by the…

— ANI (@ANI) June 19, 2023

या कॅगच्या अहवालात नेमकी मुख्य निरीक्षणे काय आहेत  ??

1. BMC ने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली.

2. 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि BMC यांच्यात करार नसल्याने एक्झिक्युट झाली नाही. करार नसल्याने BMC ला कारवाईचा अधिकार नाही.

3. 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही.

4.  माहिती तंत्रज्ञान विभागात SAP implementation: ₹159.95 कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.

5. बीएमसी ब्रिज विभागात मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आले ...कंत्राटदाराला BMC कडून अतिरिक्त फेवर दिले गेले...सोबतच निविदा अटींचे उल्लंघन करीत ₹27.14 कोटींचे लाभ देण्यात आला..

6. रस्ते आणि वाहतूक विभागाकडून 56 कामांचा CAG कडून अभ्यास करण्यात आला यामध्ये 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली गेली