वीज बिलात सवलतीची घोषणा म्हणजे ठाकरे सरकारचे लबाडाघरचे आवतान : अतुल भातखळकर

वीज बिलात सवलतीची घोषणा करुन ठाकरे सरकारने जनतेला फसवल्याचा आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलाय. आगामी अधिवेशनात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई : वीज बिलात सवलतीची घोषणा म्हणजे ठाकरे सरकारचे लबाडाघरचे आवतान, असल्याची टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. आगामी अधिवेशनात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग आणणार असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. राज्यातील ग्राहकांना भरमसाठ आलेल्या वीजबिलात सवलत देण्याची ठाकरे सरकारची घोषणा ही केवळ फसवणूक असल्याचे वित्त विभागाने या प्रस्तावास नकार दिल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या दिवसापासून अवास्तव आलेल्या वीज बिलांना वीज नियामक कायद्यातील कलम 4 चा उपयोग करून स्थगिती देण्याची मागणी मी करत होतो. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने ते करण्यास नकार दिला असल्याचे भातखळकर म्हणाले. भाजपच्या आंदोलनानंतर व जनतेच्या रोषानंतर ऊर्जामंत्री व महाविकास आघाडी सरकारचे अन्य मंत्री वीज बिलात सवलत देणार असल्याच्या फसव्या घोषणा करत राहिले, हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतु, ही सवलत देण्यासाठी लागणारे 1000 कोटी रुपये देण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने नकार दिला आहे हे आता अधिकृत झाले आहे. या सरकारचे वीज कंपन्यांशी साटंलोटं असल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. वीजबिलातून सूट मिळण्याची शक्यता मावळली; ऊर्जा मंत्र्यांची घोषणा फसवी होती का? : चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्र्यांनी फसव्या घोषणा केल्याबद्दल व यासंदर्भात लवकरचं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय केला जाणार असल्याचे खोटे सांगितल्याबद्दल विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा ठराव मांडणार असल्याचे भातखळकर म्हणाले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या फीच्या बाबतीत जशी राज्य सरकारने फसवणूक केली. तसाच हा प्रकार असून वाढीव वीजबिलांमुळे त्रस्त झालेल्या राज्यातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा निंदनीय प्रकार असल्याचेही भातखळकर म्हणाले. खोट्या घोषणांमुळे भाजप व जनता फसेल अशा भ्रमात राज्य सरकारने राहू नये, 300 युनिटपर्यंतची सरसकट वीजबिले माफ झाल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही आमदार भातखळकर यांनी दिला आहे. Electricity Bill | वीज ग्राहकांना मदत करण्याची सरकारची भावना, योग्य वेळी निर्णय घेऊ - महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात