BBC Documentary Row: जेएनयू, जामियाचं लोण महाराष्ट्रात, 'बीबीसी'चा मोदींवरील माहितीपट दाखवण्यास मुंबईतील 'टीस'चा नकार

BBC Documentary Screening Row: 'बीबीसी'चा मोदींवरील माहितीपट संस्थेच्या परिसरात माहितीपट दाखवल्यास कारवाई करण्याचा 'टीस'ने इशारा दिला आहे

Tata Institute of Social Sciences (Photo Credit - Google)

BBC Documentary Screening Row: गुजरात दंगलीला आता 20 वर्षे उलटून गेलीत. पण त्याच घटनेवर आधारित नुकतीच प्रदर्शित झालेली बीबीसीची एक डॉक्युमेंटरी मात्र सध्या वादात आहे. या माहितीवरून  जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU), जामिया विद्यापीठात  राडा झाला. या पार्श्वभूमीवर आता 'बीबीसी'चा मोदींवरील माहितीपट दाखवण्यास मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ  सोशल सायन्सने (टीस) ने नकार दिला आहे.  संस्थेच्या परिसरात माहितीपट दाखवल्यास कारवाई करण्याचा 'टीस'ने इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने नकार दिला आहे.

'टीस'ने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की,  इन्स्टिट्यूटमधील काही विद्यार्थी मोंदीवरील माहितीपट संस्थेच्या प्रांगणात दाखवण्याची तयारी करत आहे. या माहितीपटावरून देशातील काही संस्थेत अशांतता निर्माण झाली आहे. तसेच  या माहितीपटाला विरोध करण्यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी संस्थामध्ये बैठका देखील घेतल्याची माहिती देखील मिळत आहे.  त्यामुळे संस्थेतील विद्यार्थ्यांना सूचना करण्यात येत आहे की, अशा कोणत्याही कृतीत सहभागी झाल्यास विद्यार्थ्यांवर  शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.  

दरम्यान TISS विद्यार्थी संघटनेचे नेता प्रतीक परमे म्हणाला की, संस्थेतील  विद्यार्थ्यांनी अशा कोणत्याही माहितीपटाचे स्क्रिनिंग करण्याची योजना आखलेली नाही.  माहितीपटाबद्दल आम्हाला  संचालकांकडून नियमावली मिळाली आहे. परंतु आम्ही असा कोणताही माहितीपट प्रदर्शित करण्याचा विचार करत नाही. परमे म्हणाले की, प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (PSF) ने हे स्क्रिनिंग आयोजित केल्याची माहिती आहे.  परंतु आम्ही त्याचा भाग नाही.

 

बीबीसीच्या ' ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपट मालिकेबाबत बरेच वाद आहेत. ही मालिका भारतात उपलब्ध नाही, पण त्याच्या लिंक्स यूट्यूब आणि ट्विटरवर शेअर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने डॉक्युमेंटरीचे एपिसोड असलेले यूट्यूब व्हिडिओ आणि ट्विटर लिंक ब्लॉक केले आहेत. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाने हा माहितीपट 'प्रचाराचा भाग' म्हणून नाकारला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे आणि वसाहतवादी मानसिकता प्रतिबिंबित करते असे सरकारने म्हटले. 

'इंडिया द मोदी क्वेश्चन' एवढा वाद का सुरु आहे?

• 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी बीबीसीची ही 59 मिनिटांची डॉक्युमेंटरी आहे
•  ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं हा माहितीपट तयार करण्यात आलाय
•  भाजप समर्थकांचं म्हणणं आहे की, सुप्रीम कोर्टानं याबाबत एकदा निर्णय दिल्यानंतर विदेशी मीडिया अजूनही यात मोदींना अडकवू पाहतोय
• तर दुसरीकडे बीबीसी आपल्या माहितीपटावर ठाम आहे, सर्व मतांना स्थान देऊन भारताच्या इतिहासातली एका महत्वाच्या घटनेवर हा माहितीपट बनवल्याचा त्यांचा दावा आहे.