माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींच्या ट्रस्टची संपत्ती बँकेकडून जप्त

कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांच्या वतीने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून या ट्रस्टची कुर्ला आणि खंडाळा स्थित संपत्ती जप्त केली आहे.

मुंबई : विविध बँकांचे कर्ज थकविल्याप्रकरणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या शैक्षणिक ट्रस्टची संपत्ती बँकेकडून जप्त करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. मनोहर जोशी यांच्या कुटुंबियांद्वारे संचलित कोहिनूर एज्यूकेशन ट्रस्टवर विविध बँकांचे 68 कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. VIDEO | मनोहर जोशींचा मुलगा उन्मेश जोशी कोहिनूर मुळे अडचणीत | मुंबई | ब्रेकफास्ट न्यूज | एबीपी माझा कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांच्या वतीने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून या ट्रस्टची कुर्ला आणि खंडाळा स्थित संपत्ती जप्त केली आहे. यामध्ये जमीन आणि दोन इमारतींचा समावेश आहे. बँकेने ट्रस्ट आणि ट्रस्टचे गॅरेंटर यांना दोन महिन्यांच्या आत कर्ज भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोहिनूर एज्यूकेशन ट्रस्टसह गॅरेंटर उन्मेश मनोहर जोशी, माधवी उन्मेश जोशी आणि अनघ जोशी तसेच कॉर्पोरेट गॅरेंटर हॉटेल एयरपोर्ट कोहिनूर आणि कोहिनूर प्लेनट कंस्ट्रक्शन यांना हे निर्देश दिले आहेत. कोहिनूर एज्यूकेशन ट्रस्टवर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे 16 कोटी रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 38.63 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाचे 13.18 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मनोहर जोशींच्या मुलाच्या हातून 'कोहिनूर' निसटला, दीड वर्षात इमारत पूर्ण होणार नुकतेच दादरमधील कोहिनूर स्क्वेअर हा प्रोजेक्ट देखील माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचा मुलगा उन्मेश जोशी यांच्या हातून निसटला आहे. 900 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले नसल्यामुळे उन्मेश जोशी यांनी हा महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट गमावला आहे. दादरमधील एका आर्किटेक कंपनीने कोहिनूर स्क्वेअऱचे काम हाती घेतले असून येत्या 15 ते 18 महिन्यात हे काम पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उन्मेश जोशी यांनी प्रभादेवी येथील शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर स्क्वेअर हा प्रोजेक्ट सुरु केला. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रोजेक्टचे काम बंद होते. उन्मेश जोशी यांनी 900 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले. त्यामुळे संबधित बॅंकानी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिबुनलकडे दाद मागितली. ट्रिबुनलने याप्रकरणी निकाल दिल्यानंतर जोशी यांना हा प्रकल्प सोडावा लागला आहे.