राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक द्या, हायकोर्टात याचिका; संजय पांडेंना मुदतवाढ देण्यासही विरोध

राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक (Maharashtra DGP) द्या या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे.

Bombay High Court

मुंबई : राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक (Maharashtra DGP) द्या या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. याचिकेत सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या संजय पांडे यांना पदावरून हटवण्याचीही मागणीही करण्यात आली आहे. पांडे यांच्याकडे महासंचालक पदाचा तात्पुरता चार्ज असून त्याजागी योग्य प्रक्रिया राबवून कायमस्वरुपी पोलीस महासंचालकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

संजय पांडे हे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असून एप्रिल 2021 पासून त्यांच्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त हंगामी कार्यभार सोपवण्यात आला होता जो आजवर कायम आहे. मात्र, आता पांडे यांना या पदावरून पदच्युत करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी ही जनहित याचिका अॅड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

राज्याच्या पोलीस महासंचालकाची नियुक्ती करण्याची एक प्रक्रिया असते. त्यानुसार, सध्या पांडे हे राज्याचे हंगामी पोलीस महासंचालक आहेत. त्यांना कायम ठेवण्यासाठीही एक प्रक्रिया असते. राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (युपीएससी) पाठवावी लागतात.

युपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पोलीस महासंचालक पदासाठी शिफारस करतात. त्यातून पूर्णवेळ महासंचालकचाही नियुक्ती होते. ही प्रक्रिया राज्यातील पोलीस महासंचालक नेमण्यात बाबतही पूर्ण झालेली आहे. यासाठी युपीएससीकडून तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पोलीस महासंचालक म्हणून सुचवली आहेत.

त्यात हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम, रजनिश सेठ या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही कायम स्वरुपी पोलीस महासंचालक नेमण्यात आलेला नसून संजय पांडे महासंचालक पदावर कायम आहेत. याशिवाय त्यांना राज्य सरकार जून 2022 पर्यंत मुदतवाढ देणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पदाचा कार्यभार असलेल्या पांडेंना तात्काळ पदावरून हटवून युपीएससीकडून शिफारस करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे. या याचिकेवर येत्या आठवड्यात हायकोर्टात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.