अनिल देशमुखांवरील आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी होणार, राज्य सरकारचा निर्णय

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय.माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडून अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वतः याची माहिती दिली आहे. आता सर्व आरोपांची चौकशी केली जाईल आणि जे काही सत्य आहे, ते समोर येईल, अशी प्रतिक्रिया अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

माजी पोलीस आयुक्तांनी माझ्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती केली होती. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व आरोपांची चौकशी केली जाईल आणि जे काही सत्य आहे, ते समोर येईल”, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले आहेत.

Maharashtra CM has decided that the allegations levelled against me by former Mumbai Police Commissioner will be probed by a retired high court judge: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/CHys7KV5Ou

— ANI (@ANI) March 28, 2021

काय आहे प्रकरण?
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर एक गाडी आणि त्यात स्फोटकं सापडली आणि त्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले. याप्रकरणी सचिन वाझे यांना अटक झाली तर दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी झाली. परमबीर सिंह यांची बदली झाल्यावर नाराज परमबीर सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहिले. आणि गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना 100 कोटींचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला. 

या आरोपनंतर विरोधक आक्रमक झाले. परमबीर सिंह कोर्टात गेले तर गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी अशीच भूमिका मांडली. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यानं चौकशी करावी असे सुचवले. रिबेरो यांनी चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शवली. अखेरीस आज महाविकास आघडी सरकारने निर्णय घेतला की, निवृत्त न्यायमूर्ती या प्रकरणाची चौकशी करतील. त्यासाठी चौकशी आयोग नेमण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश देखील निघणार आहे. 

एकीकडे रश्मी शुक्ला यांनी केलेले फोन टॅपिंग याबाबत सरकार आक्रमक होत असताना दुसरीकडे माजी पोलीस आयुक्तांच्या आरोपांची आता चौकशी देखील होणार आहे. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारने आता एकत्र येऊन या प्रकरणी सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी कंबर कसली आहे.