OBC आणि Maratha समाजाला 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी तातडीने घटना दुरुस्ती करावी : हरिभाऊ राठोड

भारतीय संविधानात योग्य ती घटना दुरुस्ती करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करावी. जेणेकरुन ओबीसींना शैक्षणिक, नोकरी विषयक आणि राजकीय आरक्षण मिळेल. तसंच मराठा समाजाचा जटिल प्रश्नही सुटू शकेल, असं हरिभाऊ राठोड म्हणाले.

Haribhau Rathod

Reservation : ओबीसी आणि मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ताबडतोब घटना दुरुस्ती करावी. यामुळे ओबीसींना शैक्षणिक, नोकरी विषयक आणि राजकीय आरक्षण मिळेल. तसंच मराठा समाजाचा जटिल प्रश्नही सुटू शकेल, असं वक्तव्य अभ्यासक आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी केलं आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये नऊ न्यायाधीशांनी नोकरी आणि शिक्षणामधील एससी/एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण (Reservation) 50 टक्क्यांच्या वर असू नये, अशी अट निकाल पत्रात घातली आणि त्यामुळे देश्यामध्ये भारतीय संविधानात कुठेही 50 टक्क्यांची मर्यादा नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक प्रकारचा कायदा झाला. या निकालाला छेद देण्यासाठी भारतीय संविधानात योग्य ती घटना दुरुस्ती करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करावी. जेणेकरुन ओबीसींना शैक्षणिक, नोकरी विषयक आणि राजकीय आरक्षण मिळेल. असे झाल्यास मराठा समाजाचा जटिल प्रश्नही सुटू शकेल आणि ओबीसी तसंच मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल," असं माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण रद्द
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी रद्द केला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

इतर बातम्या