केंद्राच्या 'त्या' प्रस्तावामुळं गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी वीज ही चैनीची वस्तू ठरेल; ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची टीका

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य शासनाच्या मालकीच्या वितरण कंपन्या कार्यरत असतानाही वीज वितरण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांवर ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी टीका केली आहे.

File Photo

मुंबई : वीज वितरण क्षेत्रातील एकाधिकारशाही मोडून काढण्याच्या गोंडस नावाखाली खासगी क्षेत्रांत वीज क्षेत्र घुसवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य जनता आणि गोरगरिबांसाठी वीज ही चैनीची बाब ठरेल, अशी भीती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केली आहे.

"वीज निर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपन्या विजेची मागणी जास्त असेल त्या काळात सुनियोजित पद्धतीने वीज निर्मितीचे उत्पादन घटवून विजेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि ऊर्जा क्षेत्रात गेमिंग ऑफ जनरेशन असंही म्हणतात. मागणी इतका पुरवठा नसल्याचं कारण पुढे करुन मग वीजेचा दर वाढवला जातो, असा जागतिक पातळीवरील अनुभव आहे. भारतात असं झालं तर वीज ही अत्यावश्यक गरजेची गोष्ट असूनही ती महागल्याने गरिबांसाठी, मध्यमवर्गीय लोकांसाठी चैनीची बाब बनून त्यांच्या अवाक्याबाहेर जाईल." अशी प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर बोलताना दिली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य शासनाच्या मालकीच्या वितरण कंपन्या कार्यरत असतानाही वीज वितरण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांवर टीका करताना डॉ. राऊत म्हणाले की, "यामुळे वीज वितरण क्षेत्रात मुठभर बड्या लोकांची मक्तेदारी निर्माण होऊन या कंपन्या सर्वसामान्यांची लूट करतात." तसेच यामुळेच ब्रिटन आणि इतर पाश्चात्य देशांत घरगुती वीज ही महागडी वस्तू बनली असल्याच्या उदाहरणाकडेही त्यांनी यावेळी बोलताना लक्ष वेधलं. उर्जा क्षेत्रातील वीज (कंटेंट) आणि विजेचे वहन (कॅरेज) हे दोन घटक वेगवेगळे करण्याचा केंद्राचा डाव आहे. असं झाल्यास शेतकरी आणि अल्प उत्पन्न गटातील वीज ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. तसेच यामुळे वीज पुरवठा करण्याचे परवाने अनेकांना उपलब्ध होतील. आणि ते 'गेमिंग ऑफ जनरेशन'च्या खेळीद्वारे ग्राहकांना महागड्या दरात वीज खरेदी करण्यास भाग पाडतील." अशी भीतीही डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.

ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्पेन, फिलिपीन्स आणि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये जिथे वीज वितरणाचं खाजगीकरण झालं आहे. तिथं खाजगी वीज वितरण परवाना धारकांनी एकाधिकारशाही निर्माण करून ग्राहकांची बेफाम लूट चालवली आहे. तेथील गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या अवाक्यापेक्षा वीज खूपच महाग झाल्यानं तिथं वीज ही चैनीची वस्तू झाल्याचं डॉ. राऊत यांनी सांगितलं आहे.

भाजप सरकारनं वीज बिलात सुधारणा करून किरकोळ वीज व्यवसायाचे नियमन रद्द करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. असं झालं तर शेतकरी, घरगुती ग्राहक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणाच नष्ट होईल, असं निरीक्षण ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितलं.

ग्राहकांना खुल्या बाजारपेठेतील विजेचे दर आणि उपलब्ध पर्याय याविषयी माहिती नसते. त्यामुळे ग्राहक हे खाजगी पुरवठादारांनी दिलेल्या दरांवर अवलंबून राहतील. त्याच वेळी त्यांचे वीज नियामकाद्वारे संरक्षण होणार नसल्यानं बड्या उद्योगजकांची वीज वितरण क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होऊन ते चढ्या दराने वीज विकून ग्राहकांची लूट करतील, असंही ते म्हणाले. "भविष्यात क्रॉस सबसिडी काढून टाकले जातील आणि टाकल्यावर शेतकरी आणि लघु उद्योगांना महागडी वीज खरेदी करावी लागेल आणि यामुळे त्यांचा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.