आरे हे जंगल नाही, केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल होतं नाही : राज्य सरकार

केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनं याचिकाकर्त्यांचा मेट्रो कारशेडला असलेला विरोध पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट केलं

मुंबई : आरे कॉलनी हे जंगल नाही, तसंच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भागही नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनं याचिकाकर्त्यांचा मेट्रो कारशेडला असलेला विरोध पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, आरेतील मेट्रो कारशेडबद्दल हायकोर्टानं 26 ऑक्टोबर 2018 मध्ये दिलेले आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. मात्र तरीही हायकोर्टाचा आदेश चुकीचा असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. जे अजुनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या मुद्यावर हायकोर्टानं आदेश दिलेले आहेत त्यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याची गरजचं काय? तेव्हा ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. कारशेडला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावताना राज्य सरकारनं विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण 165 हेक्टर जमीन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या भागातून वगळण्यात आलीय. ज्यात आरे कॉलनीतील कारशेडसाठीची 33 हेक्टर जमीनही समाविष्ठ आहे. मुळात जो भाग या कारशेडसाठी निवडण्यात आलाय त्याच्या तिन्ही बाजूनं रहदारीच्या दृष्टिनं अतिशय व्यस्त असे रस्ते आहेत. तसेच या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागातही मोडत नाही. त्यामुळे ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलाय. कांजुरमार्गमधील 'त्या' पर्यायी जागेबद्दल हायकोर्टात सांगण्यात आलं की, ती जागा न्यायप्रविष्ठ असल्यानं त्या जागेचा विचार करता येणार नाही. आणि ती जागा उपलब्ध असती तरू त्याचा विचार झाला नसता कारण ती जागा मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गिकेसाठी विचाराधीन होती. मेट्रो तीनसाठी ती जागा काही किलोमीटर दूरवर आहे, त्यामुळे कांजुरमार्गच्या जागेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विकासकामं म्हटल्यावर त्याचा कुठेतरी पर्यावरणावर परिणाम होणारच त्यामुळे भारंभार याचिका दाखल करणाऱ्या पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांची तसेच त्यांच्या वकीलांचीही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी गुरूवारी पुन्हा कानउघडणी केली. एका प्रश्नासाठी तुम्ही इतक्या याचिका दाखल करून स्वत:चेच मार्ग बंद केलेत आणि कायदेशीर गुंतागुंत वाढवलीत, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी आपली नाराजी व्यक्त केली. आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं 2700 झाडांच्या कटाईची परवानगी एमएमआरसीएलला दिली आहे. याविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत ही वृक्षतोड होणार नसली तरी यासंदर्भात 'वनशक्ती'नं दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी पूर्ण झाली.