कोरोना विधवांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण जाहीर करा मागणीसाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना 1400 इमेल्स
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात आसाम, बिहार, ओरिसा, केरळ, राजस्थान, दिल्ली सरकारने या महिलांना अडीच लाख रुपये रक्कम पेन्शन, मुलींच्या लग्नाचा खर्च, शिक्षण अशा विविध योजना जाहीर केल्यात.
मंबई : कोरोनाने महाराष्ट्रातील 50 वर्षाच्या आतील विधवा झालेल्या सुमारे 20 हजार महिलांसाठी सरकारने तातडीने धोरण जाहीर करावे, या मागणीसाठी कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समितीने राज्यातील 150 पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांनी 20 जिल्ह्यातून एकाच दिवशी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना 1400 इमेल्स पाठवून त्यांचे लक्ष वेधले आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व सर्वच भागातून कार्यकर्त्यांनी मेल पाठवले आहेत. हिंगोलीतील कष्टकरी महिलांनी यानिमित्ताने मेल करणे शिकून घेतले तर एकट्या नंदुरबार, जळगावमधून 200 पेक्षा जास्त मेल पाठवण्यात आले. गडचिरोलीमधूनही अनेकांनी मेल पाठवले.
त्याच बरोबर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री व महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनाही हे मेल पाठवण्यात आले आहेत. राज्यातील या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती असे नेटवर्क तयार झाले असून राज्यातील 150 पेक्षा जास्त संस्था त्यात सहभागी झाल्या आहेत. 20 जिल्ह्यात या संस्था या प्रश्नावर एकत्रितपणे काम करत आहेत, अशी माहिती निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात आसाम, बिहार, ओरिसा, केरळ, राजस्थान, दिल्ली सरकारने या महिलांना अडीच लाख रुपये रक्कम पेन्शन मुलींच्या लग्नाचा खर्च, शिक्षण अशा विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकारनेही या महिलांना मदत करावी, पेन्शन सुरू करावी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या महिलांच्या रोजगारासाठी संधी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. या महिलांचे सासरच्या मालमत्तेवरील अधिकार अबाधित राहण्यासाठी तातडीने आदेश देणे. विविध शासकीय योजना या महिलांना महिन्यासाठी यातील गरजू लाभार्थी शोधून त्या योजना मंजूर कराव्यात. 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावरील निधी या महिलांसाठी योग्यप्रकारे वापरावा रेशनमध्ये अंत्योदय योजनेत या महिलांचा समावेश करावा, विविध नोकऱ्यांमध्ये या महिलांचा प्राधान्याने विचार करावा. अशा अनेक विविध मागण्या या निवेदनात आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या मेलमध्ये या संस्थांनी आसाम सरकारला पीएम केअरमधून विधवांच्या पुनर्वसनासाठी जी योजना दिली, तशीच योजना महाराष्ट्रातील 20 हजार विधवांसाठी महाराष्ट्र सरकारला द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कुटुंबांना मदत करण्याचे दिलेल्या आदेशाचीही या पत्रात आठवण करून देण्यात आली आहे.
20 जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी आतापर्यंत महिला बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांसोबत दोन बैठका घेऊन महिला बाल कल्याण विभागाने महिलांसाठीच्या विविध योजनांची संकलित पुस्तिका तयार करण्यासाठी समिती नेमली असून या महिलांच्या प्रश्नांसंबंधित विविध मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत.सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तहसीलदार यांना स्वयंसेवी संस्था निवेदन देणार आहेत
महत्त्वाच्या बातम्या
