Supreme Court on Digital Arrest: 'तोपर्यंत देशातील कोणत्याच न्यायालयाने आरोपींना जामीन देऊ नये' डिजिटल अटकेच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त
Supreme Court on Digital Arrest: डिजिटल अटकेच्या नावाखाली देशभरात होणाऱ्या फसवणुकीची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी सुरू केली. निष्पाप लोकांची फसवणूक चिंताजनक असल्याचे सांगितले.
Supreme Court on Digital Arrest: डिजिटल अटकेच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने "असाधारण आदेश" जारी करण्याची इशारा दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या कडक भूमिकेचे प्रतिबिंबित करत, एका वृद्ध वकिलाची फसवणूक केल्याच्या आरोपींची सुटका करण्यास स्थगिती दिली. न्यायालयाने देशातील कोणत्याही न्यायालयाने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या व्यक्तींना जामीन देऊ नये असे आदेश दिले.
निष्पाप लोकांची फसवणूक चिंताजनक
डिजिटल अटकेच्या नावाखाली देशभरात होणाऱ्या फसवणुकीची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी सुरू केली. न्यायालयाने निष्पाप लोकांची फसवणूक चिंताजनक असल्याचे वर्णन केले. हे रोखण्यासाठी उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकार आणि सीबीआय संचालकांना उत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नोंदवलेल्या डिजिटल अटक प्रकरणांबद्दल तपशील मागितले.
सीबीआयकडे संसाधनांची कमतरता असेल तर सांगा
मागील सुनावणीत न्यायालयाने असे सूचित केले होते की तपास सीबीआयकडे सोपवला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांनी सांगितले होते की हे फसवे नेटवर्क परदेशात पसरलेले आहे. न्यायमूर्तींनी सीबीआयकडे संसाधनांची कमतरता असेल तर कळवावे, असेही सांगितले. न्यायालय त्याबाबतही आदेश देईल, असे नमूद केले. न्यायाधीशांनी आता सांगितले आहे की ते 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी या मुद्द्यावर आदेश देऊ शकतात.
अंबाला येथील वृद्ध जोडप्याची फसवणूक
आज (17 नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीएओआरए) ने न्यायमूर्तींना माहिती दिली की त्यांच्या एका वरिष्ठ सदस्याने या डिजिटल घोटाळ्याचा बळी घेतला आहे. पीडित ज्येष्ठ वकिलाने काही आरोपींची ओळख पटवली. आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, परंतु त्यांची 90 दिवसांची कोठडी लवकरच संपणार आहे. त्यानंतर, न्यायमूर्तींनी आदेश दिले की कोणत्याही न्यायालयाने या आरोपींना सध्या जामिनावर सोडू नये.
कठोर कारवाई न केल्यास ही फसवणूक आणखी वाढेल
न्यायालयाने ज्या प्रकरणात दखल घेतली आहे आणि ही सुनावणी सुरू केली आहे त्यात अंबाला येथील एका वृद्ध जोडप्याचा समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश दाखवून त्यांची 1 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक करण्यात आली. खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, "दुर्दैवाने, हा एक वेगळा खटला नाही." न्यायालयाने असेही नमूद केले की अशा फसवणुकीद्वारे देशभरात अंदाजे ₹3,000 कोटींची फसवणूक झाली आहे. कठोर कारवाई न केल्यास ही फसवणूक आणखी वाढेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
