बळीराजा चेतना योजनेच्या निधीचा गैरवापर

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत असताना सरकार फक्त घोषणा करतं आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही, याचं अजून एक धक्कादायक उदाहरण समोर आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या बळीराजा चेतना योजनेत दिलेला निधी वापरला गेला नाही. आणखी धक्कादायक म्हणजे याच योजनेचा निधी एका जिल्ह्यात तर वेगळ्याच कारणासाठी वापरला गेल्याचं समोर आलं आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सरकारसाठी कळीचा विषय आहे. राज्यात ज्या जिल्ह्यात जास्त आत्महत्या होतात, त्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 2015 मध्ये बळीराजा चेतना योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. पण योजनेसाठी दिलेल्या निधीचा वापर हा शेतकऱ्यांसाठी कमी झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील 3 कोटीहून अधिक खर्च जाहिरात, बॅनर्स, डॉक्युमेंट्री फिल्म, कार्यालयांसाठी खर्च झाल्याचं दिसून आलं. इतकंच नाही तर यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव इथून इस्त्राईलला अभ्यास दौरा गेला, त्यासाठी दोन लाख रुपये खर्च केले. शेतकरी आत्महत्या होत असताना शेतकऱ्यांना मदत देण्याऐवजी अभ्यास दौऱ्यावर पैसे खर्च झाल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात निकषात बसत नाही म्हणून 237 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने मदत नाकारली आहे आणि दुसरीकडे बळीराजा योजनेतील निधी योग्य कामासाठी वापरला जात नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात 34 हजार 596 कुटुंबांना या योजनेखाली मदतीसाठी निवडण्यात आलं होतं. 1 हजार 848 गावात समित्या नेमण्यात आले, असं असूनही शेतकरी आत्महत्या थांबल्याच चित्र नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात तर दिलेला निधी खर्चच करण्यात आला नाही. या जिल्ह्यात 23 कोटी 40 लाख निधी पैकी फक्त 10 कोटी 76 लाख निधी वापरण्यात आला. त्याचप्रमाणे शेतकरी आत्महत्यांवर मुंबईतील TISS या संस्थेला अभ्यास करण्यासाठी पण निधी दिला गेला. खरंतर TISS ला निधी देण्याची आवश्यकता नव्हती. शेतकऱ्यांसाठी सरकार नुसतं घोषणा करतं, पण त्या योजना कशा राबवायची हे यंत्रणेला माहित नाही किंवा दिलेला निधी हा योग्य कामासाठी वापरला जात. निधी पडून राहतो हे चित्र वारंवार दिसून येतं. या योजना आखूनही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी का पडत याच उत्तर यामध्ये आहे. राज्य सरकार नुसतं लोकप्रिय घोषणा करतं, पण ज्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हव्यात, तिथवर काहीच पोहोचत नाही, हे विदारक चित्र बळीराजा योजनेतून पुन्हा एकदा समोर आलेलं आहे.