विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी नियम बदलणार

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे. मात्र ही निवडणूक घेताना कुठेतरी दगाफटका होऊ शकतो अशी भीती महाविकास आघाडीला आहे

_vidhan_bhavan_Web

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकर व्हावी अशी मागणी काँग्रेसची आहे तर या निवडणुकीत दगाफटका होण्याची भीती महाविकास आघाडीला आहे. हाच दगाफटका टाळण्यासाठी महाविकासआघाडी थेट नियमांमध्ये बदल करू पाहत आहे. त्यामुळे गुप्त मतदानऐवजी आवाजी पद्धतीने मतदान करण्यासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे. मात्र ही निवडणूक घेताना कुठेतरी दगाफटका होऊ शकतो अशी भीती महाविकास आघाडीला आहे. त्यामुळेच निवडणूक घेण्याच्या आधीच नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीचा आहे. विरोधी पक्ष आमदारांना फितूर करू शकतात या भीतीने गुप्त मतदान करण्याएवजी आवाजी पद्धतीने मतदान करण्याचा प्रस्ताव महाविकासआघाडी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव विधिमंडळ नियम समितीने तयार करून तो सभागृहात पाठवण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.  हा प्रस्ताव संमत करायचा असेल तर सभागृहातही बहुमताची गरज आहे आणि ते बहुमत महाविकास आघाडीकडे आहे. त्यामुळे नियम बदलण्याच्या अगोदर महाविकास आघाडीला सभागृहात या प्रस्तावावर बहुमत सिद्ध करावा लागेल.

महाविकास आघाडीकडे बहुमत असतानाही त्यांना आमदार फुटण्याची भीती का आहे? असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी विचारला आहे. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ असही विरोधी पक्षाने म्हटलं आहे. तर आमदार फुटण्याची भीती महाविकास आघाडीला नाही तर ती भाजपला आहे. पक्षबदल बंदी कायद्याप्रमाणे हा ही कायदा कायमस्वरूपी बदलण्याचा निर्णय होत असल्याचं महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी म्हटल आहे. आतापर्यंत ज्या प्रथा आणि परंपरा विधिमंडळाच्या चालत आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे निवडणूक झाली पाहिजे. भारतीय घटनेनुसार ही निवडणूक गोपनीय झाली पाहिजे. नाहीतर आम्ही या निवडणुकीला विरोध करू असं महाविकास आघाडीचे मित्रपक्षांनी इशारा दिला आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून दगाफटका होऊ शकतो अशी भीती महाविकास आघाडीला आहे. हीच भीती नाना पटोले अध्यक्ष झाले तेव्हाही होती. त्यामुळे थेट प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आवाजी पद्धतीने ही निवडणूक घेण्यात आली. त्यामुळे आता ही दगाफटका होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकार नियमांमध्ये बदल करू पाहत आहे.