राजस्थानमध्ये जिल्ह्यांची पन्नाशी...महाराष्ट्रातील नवीन जिल्हा निर्मिती या कारणाने स्थगित?

Maharashtra New District : राजस्थानमध्ये अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून तब्बल पन्नास जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे विभाजन कधी होणार ? असा प्रश्न समोर येतोय.

maharashtra government

Source : PTI

Maharashtra New District List : राजस्थानमध्ये अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून तब्बल पन्नास जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे विभाजन कधी होणार ? असा प्रश्न समोर येतोय. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यासाठी दहा वर्षापुर्वी गठीत केलेली समितीने अहवाल सादर केलाय. मात्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता या जिल्हा विभाजनाला खिळ बसलेली पाहायला मिळते. 

देशात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि त्यानंतर महाराष्ट्र हे सगळ्यात मोठे राज्य आहे. राजस्थानमध्ये जिल्ह्यांची संख्या वाढवून तब्बल 50 करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही 36 जिल्हेच आहेत. यापैकी 25 जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन 67 जिल्हे निर्माण करण्याची वेळोवेळी मागणी होताना पाहायला मिळते. मोठे जिल्हे असल्याने  विकास होत नसल्याचा मुद्दा अनेकदा समोर आल्याचं ही पाहायला मिळतंय. यावरती निर्णय घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये जुलै 2014 मध्ये अप्पर मुख्य सचिव महसुल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समितीची स्थापनाही करण्यात आलेली होती. या समितीने नोव्हेंबर 2016 रोजी शासनाला आपला अहवालही सादर केलेला आहे. मात्र वित्त विभागाच्या अभिप्राय नंतर पुन्हा एकदा हा निर्णय लांबणीवर पडलेला पाहायला मिळतोय.

काय हे वित्त विभागाचा अभिप्राय....

नविन जिल्हे निर्माण करण्यासाठी या परिस्थितीत काही हजार कोटींचा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर येऊ शकतो. नवीन जिल्हा निर्मितीच्या निकषांनुसार धोरण ठरविल्यास व ते जाहीर केल्यास समाज घटकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागण्या प्राप्त होतील. तसेच हे धोरण न्यायालयाकडून आदेश मिळवून कार्यान्वित करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल होण्याची ही शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या स्थितीत धोरण न ठरविता सन 2021 च्या जनगणनेच्या आधारे निकष निश्चित करणेयोग्य ठरेल. असा अभिप्राय वित्त विभागाने या समितीच्या अहवालावरती दिलेला पाहायला मिळतोय. मात्र यावरती अजूनही कुठल्या प्रकारची हालचाल झालेली पाहायला मिळत नाही. 

राज्यात कोणते नवीन जिल्हे करण्याची मागणी आहे.

प्रस्तावित नवीन जिल्हे (कंसातील)

बुलडाणा (खामगाव)
यवतमाळ (पुसद)
अमरावती (अचलपूर)
भंडारा (साकोली)
चंद्रपूर (चिमूर)
गडचिरोली (अहेरी)
जळगाव (भुसावळ)
लातूर (उदगीर)
बीड (अंबेजोगाई)
नांदेड (किनवट)
अहमदनगर (शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर)
नाशिक (मालेगाव, कळवण)
सातारा (मानदेश)
पुणे (बारामती/शिवनेरी)
पालघर (जव्हार)
ठाणे (मीरा भाईंदर, कल्याण)
रत्नागिरी (मानगड)
रायगड (महाड)

राज्यातील मोठ्या 25 जिल्ह्यांचे विभाजन करून 67 जिल्हे निर्माण करावा लागणार असल्याची मागणी आहे. त्यासाठी 56 कार्यालय तयार करावी लागतील. जरी एका कार्यालयामध्ये 50 पदसंख्या पकडली तरी राज्याच्या  तिजोरीवरती मोठा आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची विभाजन केलं असले तरी अद्यापही पालघर जिल्ह्यात पूर्ण कार्यालय सुरू झालेली नाही.

नव्या जिल्ह्याचा हा निर्णय तात्काळ होणं शक्य नाही.  त्यामुळे जनतेच्या सोयीसाठी काही प्रशासकीय कार्यालय सुरू करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये बीडमध्ये आंबेजोगाई, नाशिकमध्ये मालेगाव, पालघरमध्ये जव्हार आणि गडचिरोलीमध्ये आहेरी अशी नवीन प्रशासकीय कार्यालये तयार करण्यात आलेली आहेत. थोडक्यात नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी हजारो कोटींचा खर्च येणार आहे. आधीच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे या नविन जिल्हा निर्मितीला खिळ बसलेला पाहायला मिळतोय. त्याचसोबत नविन जिल्हा निर्मितीला राजकीय उदासिनता ही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे नवीन जिल्हा निर्मितीची फाईल सध्या तरी मंत्रालयामध्ये धुळखात पडलेली पाहायला मिळते.