मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली, 25 हजार कोटी खर्चून उभारणार 'वॉटर ग्रीड' प्रकल्प

इस्राईलच्या मदतीने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पहिल्या टप्प्यासाठी 10 हजार रुपयांचा निधीही या प्रकल्पासाठी मंजूर केला आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. इस्राईलच्या मदतीने राज्य सरकार मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड असं या प्रकल्पाचं नाव असणार आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिला टप्प्यात मराठवाड्यातील 11 लहान मोठी धरणे एकमेकांना जोडून पिण्याचे पाणी, शेती तसेच उद्योगाला लागणारे पाणी पुरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे.

वॉटर ग्रीडच्या अभ्यासासाठी श्रीलंका, तेलंगणा, गुजरात आणि इस्राईलचा दौरा करण्यात आला आहे. या वॉटरग्रीडसाठी इस्राईलने डीपीआर बनवून दिला असून पहिल्या टप्प्यातील 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती लोणीकरांनी दिली.

कसा असेल प्रकल्प?

वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून 1330 किमीची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास 10 हजार 595 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मेकरोट कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. कंपनीने पिण्याचे पाणी व उद्योगासाठी लागणारे पाणी अशी ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 30 वर्षासाठी म्हणजे 2050 वर्षासाठी पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 2050 मध्ये 960 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

मराठवाड्यात ग्रीडद्वारे अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 1330 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनवर मराठवाड्यातील सर्व 11 धरण जोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी एकूण 3220 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित आहे. या पाईपलाईनपासून कोणत्याही गावाचे अंतर 20 ते 25 किलोमीटर राहील. त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येणार आहे. तालुकास्तरावर पाणी पोहोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे  4074 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे. मराठवाड्यातील पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळ भूतकाळ असेल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील जनतेला दिला आहे.

एका कारपेक्षा मोठा व्यास असणाऱ्या पाईपलाईनने धरणे जोडण्यात येणार आहेत. पाईपलाईनच्या माध्यमातून जिथे गरज आहे, तिथे पिण्याचं पाणी मराठवाड्यात सर्वत्र पोहोचवलं जाणार आहे.

ही 11 धरणे पाईपलाईनने जोडणार

• जायकवाडी (औरंगाबाद)
• येलदरी (परभणी)
• सिद्धेश्वर (हिंगोली)
• माजलगाव (बीड)
• मांजरा (बीड)
• ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ)
• निम्न तेरणा (उस्मानाबाद)
• निम्न मण्यार (नांदेड)
• विष्णूपुरी (नांदेड)
• निम्न दुधना (परभणी)
• सिना कोळेगाव (उस्मानाबाद)

उर्ध्व पैनगंगा धरण विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील असलं तरी लाभक्षेत्र मराठवाडा असल्याने हे मराठवाड्याच्या 11 मोठ्या धरणांमध्ये येतं.