Supriya Sule : भाजप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच ईडीचा प्रहार कसा होतो हा प्रश्न: सुप्रिया सुळे

भाजपच्या विरोधातील जे पक्ष आहेत त्याच पक्षांच्या नेत्यांवरच ईडीचा प्रहार कसा होतो हा माझा एक प्रांजळ प्रश्न केंद्र सरकारला आहे असं खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

सुप्रिया सुळे

वर्धा: देशात दडपशाही करणारं सरकार असून भाजपच्या विरोधातील पक्षाच्या नेत्यांनाच ईडीची नोटिस कशी काय येते असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आज वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी सर्वप्रथम त्यांनी ऐतिहासिक स्मारक असलेल्या सेवाग्राम आश्रमाला भेट दिली. त्यानंतर सामाजिक न्याय भवन आणि देशमुख हॉल येथे आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी चर्चेत आहे, या संदर्भात पत्रकरांनी प्रश्न केला असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "राष्ट्रपती पदाकरिता पवार साहेबांवर विश्वास दाखवला त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. मात्र या राष्ट्रपती निवडणुकीत पवार साहेब राहणार नाहीत.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "मध्यप्रदेश सारखी आपण घाई केली असती तर ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या असत्या. आपण घाई केली नाही याचा मला आनंदच आहे. त्यावर काम चालू आहे आणि लवकरच आरक्षण मिळेल."

ईडी कारवाई संदर्भात केंद्र सरकारला विचारला प्रश्न
भाजपच्या विरोधातील जे पक्ष आहेत त्याच पक्षांच्या नेत्यांवरच ईडीचा प्रहार कसा होतो हा माझा एक प्रांजळ प्रश्न केंद्र सरकारला आहे असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. केंद्र सरकार हे दडपशाहीचे सरकार आहे, त्यांच्या विरोधात बोललात तर ईडीची नोटीस, त्यांच्या दबावात काम केलं तर ईडीची नोटीस नाही. हा न्याय नाहीच, अन्याय आहे असं खासदार सुप्रिया सुळे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांना ज्या पद्धतीने बोलवले आहे त्याचा मी जाहीर निषेध करते. भाजपाच्या विरोधातले जे पक्ष आहेत, जे नेते आहेत त्यांच्या विरोधातच ईडीची कारवाई सुरू आहे. मात्र भाजपाचे असलेले नेते म्हणतात की आम्हाला तिची भीती नाही कारण आम्ही भाजप पक्षात आहोत. हेच दूध का दूध पाणी, का पाणी आहे. यात वेगळं सांगण्याची गरज नाही. 

पवार साहेबांनी स्पष्ट केलंय की ते राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढू इच्छित नाहीत असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, "देशात राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे. याकरिता शरद पवार यांचे नाव संभावित उमेदवार म्हणून विरोधी पक्षांनी चर्चेत आणले आहे. देशातले वरिष्ठ नेते जे अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहेत. त्यांनी पवार साहेबांवर विश्वास दाखवला त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. पवार साहेबांचा मानसन्मान जे नेते करत आहे ते आमच्या आयुष्यभर लक्षात राहिल. पवार साहेबांना देशासह विविध राज्यात काम करण्याची संधी महाराष्ट्राच्या जनतेने दिली. त्यामुळे लोकांना वाटत असेल की राष्ट्रपती पदासाठी पवार साहेब योग्य आहेत. तर हा त्यांचा मोठेपणा आहे. मला असं वाटतं की पवार साहेबांनी स्पष्ट केले की ते राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढू इच्छित नाही. राष्ट्रपती पदाच्या संभावित उमेदवारमध्ये महाराष्ट्राच्या माणसाचं एक नाव पुढे येत त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं नाव येणं हीच आमच्यासाठी मोठी पोचपावती आहे."

बरं झालं ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात घाई होत नाही
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मध्य प्रदेशमध्ये साठ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या. मध्य प्रदेशने ओबीसी आरक्षणासाठी घाई केली. बरं झालं ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्रात घाई होत नाही. मंत्री छगन भुजबळ हे यावर सतत काम करीत असल्याचे सांगत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या कामकाजाचे समर्थन केलं. 

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दरवाढ ही विजेची झाली नाही तर गॅस सिलेंडर आणि पेट्रोलची झाली आहे. सबसिडी तुमची द्या, गॅस सिलेंडर आम्ही गरिबांना देऊ असं म्हणत केंद्र सरकार सत्तेत आलं, आणि उच्च श्रेणीतील सर्वांनी आपली गॅस सबसिडी सोडली. शोषित पीडित वंचित महिलेला पहिलं सिलेंडर मिळालं मात्र तिला रिफिलला डिस्काउंट मिळालं नाही. आज गॅस सिलेंडरचे दर हे हजाराच्या पलीकडे गेले. तर पेट्रोल डिझेलचे दर हे गगनाला भिडले आहेत. राज्यांवर ही जबाबदारी टाकून केंद्र सरकार हा स्टॅन्ड घेऊ शकणार नाही.