पॅरोल आणि जामीन मिळणं हा कैद्यांच्या अधिकार होऊ शकत नाही : हायकोर्ट

उच्चस्तरीय समितीचा निर्णय हा कैद्यांमध्ये भेदभाव करणारा असून कैद्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा दावा या याचिकांमधून करण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता महाराष्ट्रातील कारागृहांतील क्षमतेच्या तुलनेने कैद्यांची प्रचंड संख्या आहे.

मुंबई : पॅरोल आणि जामीन हे कैद्यांच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येत नाहीत, असं स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी मेधा पाटकर यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान नोंदवलं आहे. देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता कैद्यांना देण्यात आलेला पॅरोल आणि जामीन हे कारागृहातील कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा एक भाग आहेत. समितीने काही विशिष्ट कैद्यांना जामीन देण्या किंवा न देण्याबाबत घेतलेला निर्णय कैद्यांच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने नुकत्याच चकमकीत ठार झालेल्या गॅंगस्टर विकास दुबेचं उदाहरण दिलं.

विकास दुबेच्या घटनेनंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी यंत्रणांच्या अपयशावरही बोट ठेवलं होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांच्या जामिनासंदर्भात निर्णय घेतला असला तरी तो कैद्यांचा हक्क होत नाही. त्यांना पॅरोल अथवा जामिनावर सोडण्याचा किंवा न सोडण्याचा निर्णय हा समितीने विवेकबुद्धीने घेतलेला आहे. जर या समितीने काही विशिष्ट जाती, जमाती किंवा वर्णाच्या कैद्यांना जामीन किंवा पॅरोल देण्याचा निर्णय घेतला असता तर ते मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरले असते. मात्र, या प्रकरणात असे कोणतेही उल्लंघन झालेले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

विशेष कायद्यांतर्गत आणि गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपी किंवा दोषी कैद्यांना पॅरोल आणि जामीन देण्यास राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने नकार दिला होता. अशा कैद्यांनी पॅरोल अथवा जामिनासाठी संबंधित न्यायालयाकडेच दाद मागावी असंही स्पष्ट केलेलं आहे. समितीच्या या निर्णयाला जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि नॅशनल अलायन्स फॉर पिपल्स या सेवाभावी संस्थेने हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

उच्चस्तरीय समितीचा निर्णय हा कैद्यांमध्ये भेदभाव करणारा असून कैद्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा दावा या याचिकांमधून करण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता महाराष्ट्रातील कारागृहांतील क्षमतेच्या तुलनेने कैद्यांची प्रचंड संख्या आहे. तेव्हा हायकोर्टानं या कैद्यांच्या बाबतीत याचाही विचार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर संतुलित दृष्टिकोनातूनच उच्चस्तरीय समितीने विशेष कायद्यांतर्गत किंवा गंभीर गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्यांना जामीन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांना इतर न्यायालयीन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

उच्च न्यायालय संबंधित दुसरी बातमी

कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी मराठवाड्यासह धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील नगरपालिकेने आपल्या शहरात औषधी फवारणी करावी : औरंगाबाद खंडपीठ

कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी मराठवाड्यासह धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील नगरपालिकेने आपल्या शहरात औषधी फवारणी करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले. जळगावचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अमळनेर नगर परिषदेचे मुख्यधिकारी आणि पोलीस निरीक्षकांना प्रतिवादी करून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीच्या बातम्या माध्यमातून प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्या वृत्तांची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटा याचिका दाखल करून घेतली. 7 जुलै रोजी खंडपीठाने कोविड रुग्णालयासंदर्भात सर्व रेकॉर्ड जतन करून ठेवावे, असे आदेश देत औरंगाबाद येथील कोविड सेंटर, क्वारंटाईन सेंटरला अचानक भेट देण्यात येईल असं आदेशीत केले होते. त्या अनुषंगाने मंगळवारी फौजदारी जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली असता औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल करून आपल्या कामाचा आढवा दिला. ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी धारावी, मालेगाव येथील कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येतं मग येथे का नाही असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी शहरात चेकपोस्टवर येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची तपासणी केली जात होती. अनेकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणी दरम्यान अमळनेरच्या स्थानिक नागरिकांने अ‍ॅड. बी. आर. वर्मा यांच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. अमळनेर नगरपालिकेच्या वतीने कोरोनाच्या संक्रमण काळामध्ये शहरात फवारणी केली नाही. सोशल डिस्टनिंगचे नियमांची अमंलबजावणी केली नाही. विविध कार्यक्रमांना मंजूरी देण्यात आल्याचे हस्तक्षेप अर्जात म्हटले. खंडपीठाने या अर्जाची दाखल घेत जळगावच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. दरम्यान नांदेड महानगर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. इंगोले यांनी आपले शपथपत्र सादर करून कोरोना संदर्भात सर्व नियमांचे पालन केले जात असल्याचे सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथे झालेल्या लग्न समारंभात अनेक मान्यवर उपस्थित होते, त्याठिकाणी सोशल डिस्टिन्सचे पालन केले नाही. त्याच बरोबर कोरोनाच्या रुग्णामध्ये वाढ झाले असल्याचे अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये म्हटले असता खंडपीठाने आपण त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली का? अशी विचारणा करत तो अर्ज निकाली काढला. या फौजदारी जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. डी.आर. काळे यांनी बाजू मांडली.