पूरग्रस्तांची सोशल मीडियावर मदतीसाठी हजारोच्या संख्येने हाक; सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा मात्र सुस्त

राज्यात पूरग्रस्तांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदतीसाठी टाहो फोडला. मात्र, सरकार, प्रशासकीय यंत्रणांकडून त्यांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रमध्ये महापुरात अडकलेले अनेकजण सोशल मीडियावर सरकार, प्रशासनाला मदत मागत होते. अक्षरशः विनवण्या करत होते. आपल्या अडचणी, आपण कोणत्या संकटात अडकलो आहोत हे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहचवत होते. मात्र, ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियाचा नियमित वापर करणारे मंत्री, सरकारी यंत्रणांकडून कसलीच मदत न झाल्याचं चित्र समोर आलंय. एकीकडे स्वतःची आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामाची ट्विटर, फेसबुकवर जाहिरातबाजी करणारे हे पुढारी, मंत्र्यांच्या कार्यालयाचा मग अशा संकटात उपयोग काय झाला? असा प्रश्न उपस्थित झालाय. यामुळेच अनेकांनी संताप सुद्धा व्यक्त केलाय. त्यामुळे यावर एक SOP तयार करण्यात यावी अशी मागणी तज्ज्ञांनी केलीये.

आपण कुठे आहोत? काय करतोय? आज काय केलं? उदघाटन, जाहिरातबाजी हे रोज मंत्र्यांच्या, पुढाऱ्यांच्या ट्विटर फेसबुक अकाउंटवर नियमित अपडेट दिसतं. पण ज्या सोशल मीडियाचा वापर या महापुराच्या संकटात व्ह्यायला हवा होता, मदतीचा हात या सोशल मीडियातून येणाऱ्या प्रत्येकाच्या पोस्टला द्यायला हवा होता. खरं तर ज्याची अपेक्षा पुरात अडकलेले अनेकजण करत होते. त्याला मात्र आपल्यात दंग असलेल्या मंत्री, नेते आणि प्रशासकीय कार्यालयाने कानाडोळा केला का? असा प्रश्न समोर येतोय.

मदत अजिबात झाली नाही. सोशल मीडियावर काही SOP तयार करण्यात यावेत जेणेकरून लोकांना मदत मिळेल. त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क क्रमांक मिळतील. आज जर या सगळ्यांना रिप्लाय मिळला असता तर नक्कीच मोठी मदत झाली असती, अशी प्रतिक्रीया रिस्पॉन्सिबल नेटिझनचे सहसंस्थापक उन्मशे जोशी यांनी दिली.

पाणी घरात आलय, नुकसान झालय, लाईट नाही, पाणी नाही, आम्ही इथं अडकलोय, आम्ही संकटात आहोत, असे अनेक ट्विटस मंत्र्यांना, मुख्यमंत्री कार्यालयाला, लोकप्रतिनिधींना टॅग करून करण्यात आले. जेणेकरून मदत आपल्यापर्यंत पोहचेल. याची दखल घेतली जाईल आणि संकटातून सुटका होईल. पण कसलीच मदत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाली नाही किंवा त्या विनवणीला प्रतिसाद मिळाला नाही. इतकचं काय तर सरकारी कार्यालयातील कॉलसुद्धा उचलले गेले नाहीत, अशा तक्रारी सुद्धा केल्या आहेत.

अनेकदा मदत पोहोचवण्यास सरकारी यंत्रणांना मर्यादा येतात, हे मान्य आहे. मात्र, अशावेळी यंत्रणांकडून मिळणारी अधिकृत माहितीही नागरिकांना दिलासा देणारी असते. असे असूनही सुस्त प्रशासन कोणताही प्रतिसाद देत नव्हते. यामुळे याबाबत आता संताप व्यक्त केला जातोय. संकटात अडकलेल्या जनतेच्या मदतीसाठी जर या ट्विटर हॅन्डलचा वापर होत नसेल तर हे ट्विटर हॅन्डल फक्त वाह! वाह! करण्यासाठी आहेत का? असा प्रश्न पडतो.

खरंतर कोविड काळात ज्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांना खूप मदत झाली. त्याच मदतीची अपेक्षा ठेवून लोकांनी सोशल मीडियाचा मार्ग महापुरात मदतीसाठी अवलंबला. पण, नेत्यांचा कानाडोळा आणि सुस्त प्रशासकीय यंत्रणामुळेही मदत पोहचली नाही. मात्र, यातून नेते मंडळी धडा घेतील आणि आपल्या ट्विटर हॅन्डल असो किंवा अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जाहिरातबाजी पेक्षा लोकांच्या मदतीसाठी करतील ही अपेक्षा करूया.