Shivsena : अतिवृष्टी, शेतकरी आत्महत्येसह कायदा सुव्यवस्थेबाबत शिवसेनेचं शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार

शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे. अतिवृष्टी, शेतकरी आत्महत्येसह कायदा सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालांची भेट घेतली जाणार आहे.

Governor Bhagat Singh Koshyari

Shivsena : आज (21 सप्टेंबर) शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहे. राज्यात झालेली अतिवृष्टी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आदी विषयांसंदर्भात शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे. सकाळी 11 वाजता राजभवन इथे ही भेट होणार आहे. यावेळी विधान परीषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी, खासदार विनायक राऊत, माजी मंत्री अनिल परब हे उपस्थित रहाणार आहेत.

राज्य सरकारनं जिरायत शेतीसाठी पूर्वीचा दर  प्रति हेक्टरी 6 हजार 800 वरुन वाढवून प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये, बागायत शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 13 हजार 500 रूपयांवरन 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी पूर्वीचा दर 18 हजार रूपयांवरुन 36 हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. जिरायत,बागायत व बहुवार्षिक पिकांच्या बाबतीत यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढ करुन प्रती तीन हेक्टर अशी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदत कमी असल्याचे विरोधकांनी म्हटलं होते. यावर्षी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं होते. तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळं शेती पिकांचं मोठ नुकसान झालं आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी खरवडून गेल्या आहेत. याचा खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यातील जवळपास 27 लाख शेतकरी यामुळं बाधित झाले आहेत. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सरकारनं 3 हजार 500 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. मात्र, ही मदत तोकडी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
 

शंखी गोगलगायीचा सोयाबीन पिकाला फटका

खरीप हंगामात सोयाबीनचे पीक ऐन जोमात आल्यानंतर अनेक ठिकाणी शंखी गोगलगायीनी ते नष्ट केले होते. परिणामी शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे याची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यामुळे लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये शंखी गोगलगायीमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदतीचे निर्देश दिले होते. यानुसार या 3 जिल्ह्यांना 98 कोटी 58 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 75 हजार, तर बागायतीला दीड लाख रुपयांची मदत मिळण्याची केली होती विरोधकांनी मागणी

एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत करण्याचा निर्णय फसवा, धुळफेक करणारा असल्याची टीका विरोधकांनी राज्य सरकारवर केली होती. एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अनेक घटकांचा समावेश नसल्याचे देखील विरोधकांनी म्हटलं होतं. शेतमजूर, व्यापारी, टपरीधारकांनाही मदत करण्याची गरज आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्याने दुप्पट मदतीने अतिवृष्टीग्रस्तांना दिलासा मिळणार नाही. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 75 हजार, बागायतीला दीड लाख रुपयांची मदत मिळालीच पाहिजे, 3 हेक्टरची मर्यादा शिथील करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली होती. 

महत्त्वाच्या बातम्या: