कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्या लांबणीवर पडण्याची शक्यता

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून झालेल्या संघर्षानंतर आता नामनियुक्त आमदारकीवरून पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्षाचा नवा अंक निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची प्रक्रिया बारगळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून आलेल्या शिफारशींवर राज्यपाल तात्काळ मान्यता देण्याबाबत अनुकूल नसल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. पुढील दोन महिने शिफारशी न पाठवण्याचे अप्रत्यक्षपणे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील तीन ते तार दिवसांपासून राज्यपालांकडून अप्रत्यक्षपणे हे संकेत सरकार ला दिले जाते आहेत. राज्यपालांच मत आहे की, सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नाही म्हूणन पुढील दोन महिने म्हणजे सप्टेंबर पर्यंत राज्यपाल सरकारनी केलेल्या शिफारशी मान्य करणार नसल्याचं कळत आहे. हा नवा संघर्ष येथेच संपताना दिसत नाही कारण या आधी ही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी सरकाराने स्पष्ट संकेत दिले होते की, आपण ज्या सदस्यांची नियुक्ती करणार आहोत त्यांचे निकष काटेकोरपणे पालन करणार आहेत.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यासाठी निकष काय असतात?

राज्यपाल कोट्यातून ज्या जागा भरल्या जातात त्यापाठीमागे व्याप्त असा दृष्टीकोन आहे. विज्ञान, कला, वाङ्मय, सहकारी चळवळ अथवा सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मात्र निवडणूक लढवून निवडूण येण्याची क्षमता नसलेल्या व्यक्तिंच्या अनुभवाचा फायदा सभागृहाला व्हावा हा त्यामागे दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तिंचा शोध घेऊन राज्य सरकार राज्यपालांना शिफारस करते. त्यावर निर्णय घेऊन राज्यपाल या 12 सदस्यांची नियुक्ती करतात. दरम्यान, 12 सदस्य नियुक्त करताना काही नियम व संकेतही आहेत. राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. मात्र, कधी कधी राज्यपाल हे निकष पूर्ण करण्याचा आग्रह धरतात. अशा वेळी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.

राज्यपालांचं वेट ॲण्ड वॉच

तसेच यंदा कोरानाची परिस्थिती असल्यामुळे पुढील दोन महिने नावं पाठवू नका अशा सूचना दिल्याचंही कळतंही त्यामुळे महाविकास आघाडीची चांगलीच पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. जे इच्छुक उमेदवार सध्या जोरदार लाॅबींग करत आहेत त्याच्या पदरी निराशा येण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या 12 जागांसाठी सध्या चांगलीच चुरस सुरु आहे. महाविकास आघाडीची सध्या जागावाटपचा फाॅर्म्युला निश्चित होत नाही. शिवसेना आणि काँग्रेसची पाच जागांची मागणी आहे. कारण शिवसेनेनं राष्ट्रवादीला राज्यसभा निवडणुकीत आपली मतं दिली होती त्यामुळे शिवसेना पाच जागांसाठी आग्रही आहे. तर नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद जागांसाठी कॉंग्रेसला दोन जागांचा आग्रह असताना एका जागेवर समाधान मानावं लागलं, त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी काँग्रेसनं पाच जागांचा आग्रह धरला आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिन्ही पक्षांना समसमान वाटप व्हावं ही भूमिका घेतली आहे. जुन महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा कार्यकाल संपला आहे.

अंतिम वर्ष अंतिम सत्राच्या परिक्षेचा राज्यपाल विरुद्ध सरकार वाद

अंतिम वर्ष परीक्षा घेण्यास आम्ही अमर्थ असून या रद्द करण्याबाबत परावनगी द्यावी अस पत्र उदय सामंत यांनी युसीजीला पाठवलं आणि आम्ही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आपल्याला विचारात न घेता हे पत्र पाठवले असून यावर आक्षेप घेतला आणि परीक्षाबाबत निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावा असं सांगितलं. त्यानंतर हा तिढा सुटावा म्हणून सुवर्णमध्य साधत या परीक्षा रद्द करून ज्याला परीक्षा घ्यायच्या आहेत त्यांनी ऐच्छिक परीक्षा द्याव्यात अस मुख्यमंत्री यांनी फेसबुक लाइव्ह द्वारे सांगितलं. त्यानंतर या निर्णयाला सुद्धा राज्यपालांनी आक्षेप घेत विद्यापीठ कायदानुसार परीक्षा घेण्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करावा आणि निर्णय घ्यावा असे पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे हा वाद आगामी काळात आणखी किती विकोपाला जातो हे पाहावे लागणार आहे.

Maha Vikas Aghadi | राज्यपाल नियुक्त आमदारकीच्या जागांवरुन सत्ताधाऱ्यांत चढाओढ