Talathi Bharti 2023: राज्यात 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरू होईल: महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
Talathi Bharti 2023: 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया (Talathi Bharti 2023) सुरू होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radha Krishna Vikhe Patil) यांनी दिली आहे.
Talathi Bharti 2023: राज्यातील तलाठी भरतीसंदर्भात (Talathi Bharti 2023) महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यात 15 मार्चपासून तलाठी भरती प्रक्रिया सुरु होणार असं ते म्हणाले. ते अहमदनगरमधील लोणी येथे महसूल परिषदेत बोलत होते.
अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे दोन दिवसीय महसूल परिषद संपन्न झाली आहे. या परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांनीही उपस्थिती लावली. दोन दिवस चाललेल्या या महसूल परिषदेत अनेक धोरण निश्चित करण्यात आली असून या धोरणांपैकी वाळू लिलावाचे महत्त्वाचे धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार झाला आहे. लवकरच ते कॅबिनेटमध्ये मांडणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patill) यांनी दिली आहे. प्रथमच अशी परिषद यशदाच्या बाहेर ग्रामीण भागात घेण्यात आली आणि यापुढे सुद्धा पुण्याच्या बाहेर परिषद घेण्याचा मानस महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महसूल परिषदेत कोणत्या गोष्टींवर झाली चर्चा?
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते प्रकल्पाबाबत भूसंपादनात येणाऱ्या अडथळ्याबाबत चर्चा झाली आहे. तसेच वाळू धोरणाबद्दल चर्चा झाली. शाळा प्रवेशासाठी विविध दाखले लागतात त्यात सुलभता येणार. ते म्हणाले की, सौर उर्जा हा देखील महत्वाचा विषय आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना सलग 12 तास वीज देता येणार. पुढील 6 महिन्यात बांध, शिवरस्ते याबाबत मिशन मोडवर काम करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
'वाळू लिलाव पद्धत बंद करणार'
वाळू माफियांच्या प्रश्नावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ''वाळू माफियांचा उच्छाद जो राज्यात झालाय. त्या विरोधात आपण काम करतोय. मुठभर लोक हे करतात. त्यामुळे राज्याचा महसूल बुडतो. अनेकांना या दरम्यान त्रास झाला आहे. सात ते आठ दिवसात सर्व निर्णय सरकार घेणार आहे.'' ते पुढे म्हणाले की, वाळू लिलाव पद्धत बंद करणार. लिलाव पद्धतीमुळे चढ्या भावाने वाळू घ्यावी लागते. नवीन वाळू धोरणामुळे सामान्य लोकांचा फायदा होईल. याबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, प्रत्येक राज्याच धोरण वेगळं आहे. याचा अभ्यास केला जात आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यात अवैध उत्खनन झाले, त्याचे ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करून कारवाई करण्यात येईल, असं ही ते म्हणाले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
