कारखानदारांची पाठराखण, ऊस उत्पादकांचा बळी, राजू शेट्टींचा हल्लाबोल, ऊसदरप्रश्नी घेतली राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट

ऊस दराच्या प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी आज राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांची भेट घेतली.

Swabhimani Shetkari Saghtana leader Raju Shetti

Source : Other

Raju shetti : ऊस दराच्या प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sangtna) नेते राजू शेट्टी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज राजू शेट्टी (Raju Shetti)  यांनी मंत्रालयात राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांची भेट घेतली. मागील हंगाम सन 2022-23 मधील तुटलेल्या ऊसाला 3 हजारपेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांनी 100 रुपये व 3 हजारापेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांनी 50 रुपये दुसरा हप्ता देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने मान्य केले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील रास्ता रोको थांबवण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला नसल्याचे शेट्टी म्हणाले. 

कारखान्यांनी प्रस्ताव ऊस दर नियंत्रण समितीकडे सादर केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामुळे मुख्य सचिव यांनी बैठक लांबवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहेत. यामुळे सदरची बैठक तातडीने घेऊन या कारखान्यांना दुसरा हप्ता देण्यास मान्यता देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांच्याकडे भेट घेऊन  केली. 

येत्या 15 दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलन करणार

सरकारच्या  मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित केले होते. दोन महिन्याच्या आत ऊस उत्पादकांचे पैसे खात्यावर वर्ग करण्याबाबत मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांनी कबूल केले होते. सरकारने कारखान्यांना कोणतेही अर्थसहाय्य न करता कारखान्यांकडे नफ्यातील शिल्लक राहिलेले पैसे शेतकऱ्यांनी मागितले आहेत. मात्र, सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी घेण्यासाठी कारखानदारांची पाठराखण करुन प्रस्तावास मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. येत्या 15 दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास शासनाला ऊग्र आंदोलनास सामोरे जावे लागेल असा इशारा मुख्य सचिव सौनिक यांना दिला. 

तातडीने ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक लावण्याचे आश्वासन

रत्नागिरी- नागपूर महामार्गामधील अंकली ते चोकाक या अस्तित्वात असलेल्या पुर्वीच्या  मार्गावरील  भुसंपादनास चौपट मोबदला देवून भुसंपादन करण्याचा प्रस्ताव मागवून घेऊन भुसंपादन करण्यास मंत्रिमडळाच्या बैठकीत  मान्यता देण्याची मागणी केली. यावेळी मुख्य सचिव श्रीमती. सुजाता सौनिक यांनी तातडीने ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक लावून  निर्णय घेऊ तसेच रत्नागिरी - नागपूर महामार्गाच्या प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याबाबत संबधित विभागास निर्देशीत केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या: