राज्यातील पालक संघटनांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षाची शालेय फी कमी करण्यासंदर्भात याचिका

पुणे, मुंबई व नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पालक यांनी एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिका एकूण 15 पालकांनी दाखल केली आहे

supreme_Court

मुंबई : कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षीची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासनाच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका राज्यातील पालक संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य शासनाने मे 2020 रोजी राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेल्या नाहीत त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला होता.

खासगी शाळांच्या संघटनांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आवाहनानंतर उच्च न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती दिली होती आणि तब्बल 10 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 3 मार्च 2021 रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली होती. सदर निर्णयातून पालकांना विशेष दिलासा मिळाला नव्हता. परिणामी पुणे, मुंबई व नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पालक यांनी एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिका एकूण 15 पालकांनी दाखल केली आहे

पालकांच्या मुख्य मागण्या

• सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे राजस्थान राज्याच्या प्रकरणामध्ये शाळांना सरसकट 15 टक्के  शुल्क कमी करण्याचा आदेश दिला आहे व ज्याअर्थी राजस्थान व महाराष्ट्राचा शुल्क नियमन कायदा सारखा आहे व कोरोनाचा दुष्परिणाम ही दोन्ही राज्यात सारखा असल्यामुळे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या पालकांनाही दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
• मागील शैक्षणिक वर्षी कोरोना कालावधीत शाळांचा अत्यल्प खर्च झाला असल्यामुळे राज्यातील शाळांना फी वाढ करण्याची परवानगी रद्द करण्यात यावी व शुल्क कमी करण्यात यावे.
• मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबवणे अथवा त्यांचे शाळेतून नाव कमी करणे अशा बेकायदा कृत्यांना बंदी घालण्यात यावी.
• दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान इत्यादी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या पालकांनाही न्याय मिळवून देण्यात यावा.
• उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 3 मार्च 2021 रोजीच्या शाळांना कोरोना कालावधीतही फी वाढीस परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.