राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार मिळणार नाही!

हिंगोली : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यंनी धुडकावून लावली आहे. दोन महिन्यांचा पगार रोखीने मिळावा ही राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी अनावश्यक आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. रोखीने पगार देण्याची मागणी चुकीची : अर्थमंत्री   “25 नोव्हेंबरनंतर आपल्या खात्यातून काढता येणाऱ्या पैशांची मर्यादा वाढणार आहे. आठवड्याला 24 हजार रुपये काढता येत आहे. त्यामुळे रोखीनं पगार मिळावेत ही मागणी चुकीची आहे.”, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. "सध्या एका आठवड्याला 24 हजार रुपये काढण्याची मुभा आहे. सर्वसामान्य कुटुंबाला एवढे पैसे खर्चासाठी पुरेसे आहेत. एक माणूस महिन्याला एक लाखापेक्षा जास्त करतो", असे मत असल्यास मला वेगळा विचार करावा लागेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. बँक खात्यात पैसे, हातात काहीच नाही!   काळ्या पैशाविरोधात लढण्यासाठी मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. शिवाय, जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी कडक नियम लागू केले. यामुळे अनेकांच्या बँक खात्यात पैसे आहेत, मात्र हातात काहीच नाही, अशी अवस्था झाली आहे. सर्वसामान्य जनता आणि नोकरदारांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचा पगार रोखीने द्यावा, अशी मागणी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. मात्र, रोखीने पगार देण्याची काही एक गरज नसल्याचे म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी एकप्रकारे धुडकावली आहे.