अंगणवाडी सेविकांवरील ‘मेस्मा’ अखेर स्थगित

अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला मेस्मा कायद्याला स्थगिती देणे म्हणजे विरोधकांनी आणलेल्या दबावाचा विजय आहे. शिवाय, राज्य सरकारला उशिरा आलेले शहाणपण आहे, असे राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले.

मुंबई : अंगणवाडी सेविकांवरील प्रश्नासंदर्भात विरोधकांसमोर राज्य सरकार अखेर झुकलं आहे. अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला ‘मेस्मा’ कायदा स्थगित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांनी अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायदा स्थगित करण्याची घोषणा केली. अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला मेस्मा कायद्याला स्थगिती देणे म्हणजे विरोधकांनी आणलेल्या दबावाचा विजय आहे. शिवाय, राज्य सरकारला उशिरा आलेले शहाणपण आहे, असे राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले. शिवसेनेसह विरोधक आक्रमक अंगणवाडी सेविकांना लावलेला 'मेस्मा' कायदा त्वरित रद्द करावा, या मागणीवरुन काल विधानसभेत चांगलाच गदारोळ पहायला मिळाला. मेस्मा कायदा रद्द करण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. विधानसभेत आक्रमक झालेले शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा राजदंडही पळवला होता. या प्रकरणावरुन सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवेखाली मेस्मा लावायचाच असेल तर त्यांनाही इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मानधन द्या, अशी मागणी शिवसेनेसह विरोधकांची होती. मात्र महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे मेस्माच्या भूमिकेवर ठाम होत्या. काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईत आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. संबंधित बातमी : अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' नको, विधानसभेत शिवसेना आक्रमक