अजित पवारांची ईडी चौकशी? राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता
State Cooperative Bank Scam : राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांसह 76 संचालकांच्या पुन्हा ईडी चौकशीची शक्यता आहे.
State Cooperative Bank Scam : राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी (State Cooperative Bank Scam) पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी विरोधीपक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह 76 संचालकांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यामधून सातत्यानं पुन्हा चौकशी करण्याती मागणी केली जात होती. त्यामुळेच, अजित पवार आणि 76 संचालकांसह पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची ईडीमार्फत पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधून पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात होती. या याचिकांना उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी पत्रक लिहून कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती.
प्रकरण नेमकं काय?
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि 76 संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यव्हाराशी निगडीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा रडारवर आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याला उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचं लेखी कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या याप्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिली होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली.
पुर्वीच्या सरकारनं दाखल केलेली कागदपत्रे मागितली आहेत. याप्रकरणी 18 नोव्हेंबरला पुढील चौकशी केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शरद पवार यांना आलेल्या ईडी नोटीशींपैकी हे एक प्रकरण आहे. ईडी चौकशी करणार असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं कळवलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ईडी स्वतंत्र चौकशी करत नाही. सर्वात आधी गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर तो ईडीकडे वर्ग केला जातो.
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण नेमकं काय?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे,असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या 'सी समरी' अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
