वकिलांना प्रायोगिक तत्वावर रेल्वेनं प्रवास करण्याची परवानगी, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

सध्या प्रायोगिक तत्वावर 18 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा हायकोर्टातील वकिलांसाठी सुरू राहणार आहे.

मुंबई : लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सुनावणीसाठी न्यायालयात हजेरी लावणा-या वकिलांना आता प्रायोगिक तत्वावर रेल्वेनं प्रवास करण्याची सशर्त मुभा देण्यास तयार असल्याचं राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. त्यामुळे आता ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला हजेरी लावायची असेल त्यांना हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयातून तसं प्रमाणपत्र घेऊन रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रायोगिक तत्वावर 18 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा हायकोर्टातील वकिलांसाठी सुरू राहणार आहे. त्यानंतर अन्य कनिष्ठ न्यायालयांसाठी याचा विचार करु, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयांचं प्रत्यक्ष कामकाज हळूहळू सुरू झालं आहे. त्यामुळे वकिलांना न्यायालयात हजेरी लावाणं क्रमप्राप्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर रेल्वेतून वकिलांना प्रवास करायला परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. उदय वारुंजीकर आणि अॅड. शाम देवानी यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. ज्यात ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला हजेरी लावायची असेल त्यांनी रजिस्ट्रार कार्यालयात अर्ज द्यावा, त्यावर रजिस्ट्रारकडून ईमेलवर प्रमाणपत्र पाठविले जाईल. या पत्रावर संबंधित वकिलांना त्या दिवसाचं तिकीट काढता येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. ज्यांना पत्र मिळालं असेल त्यांनाच रेल्वेनं त्या विशिष्ट दिवसाचे तिकिट द्यावं, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याचा गैरवापर वकिलांनी करु नये आणि तसं केल्यास बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवामार्फत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

याआधी न्यायालयाने वकिलांसाठी ई पासबाबत सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठापुढे राज्य सरकारची बाजू मांडली. राज्य सरकार परवानगी यासाठी देईल मात्र त्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे, असे त्यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. रेल्वे सेवा नसल्यामुळे न्यायालयात पोहचण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत, अशी तक्रार सातत्यानं वकिलांकडून होत होती. त्यामुळे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनेक वकिलांना त्याचा फायदा होणार आहे.