औरंगाबाद विभागीय मंडळाचा अजब आदेश; राज्यातील दहावी, बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता

दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या तपासणी झालेल्या उत्तरपत्रिका औरंगाबादला आणून जमा करण्याचे आदेश औरंगाबाद विभागीय मंडळाने दिले आहेत. या आदेशाला नियामकांनी विरोध केल्याने निकाल लांबण्याची शक्यता आहे.

परभणी : सर्वत्र कोरोना मुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली असताना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ औरंगाबाद विभागाला याचे भान राहिले नसल्याचे चित्र आहे. कारण या विभागीय मंडळाने अजब आदेश काढले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या तपासणी झालेल्या उत्तरपत्रिका औरंगाबादला आणून जमा करण्याचे आदेश या मंडळाने दिले आहेत. या आदेशाला उत्तरपत्रिका तपासणी करणाऱ्या नियामकांनी तीव्र विरोध केला असून आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत या उत्तरपत्रिका घेऊन औरंगाबादला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. या सगळ्या घटनांचे परिणाम निकालावर उमटण्याची चिन्ह आहेत.

औरंगाबाद विभागीय मंडळाअंतर्गत औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी, हिंगोली हे पाच जिल्हे येतात. या जिल्ह्यातील दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या तपासणी केलेल्या उत्तरपत्रिका नियामकांनी स्वतः औरंगाबादला घेऊन येण्याचे आदेश मंडळाने दिले आहेत. परंतु या आदेशाला पाचही जिल्ह्यांमधील 500 पेक्षा जास्त नियमकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यातील दहावी आणि बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद जिल्हा हा वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्णांमुळे रेड झोनमध्ये आहे. इथली परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही या जिल्ह्यात उत्तरपत्रिका कशा घेऊन जायच्या असा प्रश्न नियामकांनी विचारला आहे. इतर मंडळांनी ज्याप्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यात वाहन पाठवून या उत्तरपत्रिका जमा करुन घेऊन जाण्याचे काम केले, त्याच पद्धतीने औरंगाबाद मंडळानेही या उत्तरपत्रिका घेऊन जाव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे. शिवाय काहीही झाले तरी आम्ही उत्तरपत्रिका घेऊन जाणारच नाहीत, अशी भूमिका या सर्व नियमकांनी घेतली आहे.

महामंडळाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा डॉ संजय शिंदे, सचिव प्रा संतोष फाजगे, परभणी अध्यक्ष विजय घोडके या सर्वांनी आपली भूमिका मंडळाला कळवली आहे. मंडळानेच एक वाहन पाठवून सर्व उत्तरपत्रिका घेऊन जाण्याचे आवाहन त्यांनी केलं आहे. आता औरंगाबाद विभागीय शिक्षण मंडळ यावर काय निर्णय घेतं हे महत्त्वाचं आहे.