GST साठी 17 मे रोजी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन

मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकासाठी विधानमंडळाचं विशेष अधिवेशन घेतलं जाणार आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयकासह संबंधित इतर विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी हे अधिवेशन असेल. विशेष अधिवेशन 17 मे 2017 रोजी घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच संबंधित विधेयके विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ज्या दिवशी मंजूर होतील, त्या दिवसाचे सभागृहाचे कामकाज समाप्त झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन स्थगित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येणार आहे. संसदेने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच एकात्मिक वस्तू व सेवा कर विधेयक पारित केले असून त्यास राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2017 पासून अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 246 (क) मधील तरतुदीनुसार केंद्र व राज्यास वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्या अधिकारांतर्गत राज्याच्या विधानमंडळाने वस्तू व सेवा कर विषयक विधेयक पारित करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी हे विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. काय आहे जीएसटी? जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग?

• जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे.
• डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
• कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.
• मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल.
• छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.
• खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात.
• नोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो.
• उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येणार आहे.