Vaccination : ...तर सरपंच-सदस्यांना गमवावी लागणार पदे, सोलापूर जिल्हा प्रशासनाचा आदेश
Vaccination : जिल्ह्यातील 77 ग्रामपंचायतीचं 100 टक्के लसीकरण पूर्ण झालं आहे.
Vaccination : देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा 100 कोटींचा टप्पा पार करण्यात आलाय. कोरोनाविरोधात लढ्यात लसीकरणाचा मोठा वाटा आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी देशभरात लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. पण काही ठिकाणी लसीकरणाला प्रतिसाद मिळत नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांची संख्या अधिक आहे. यासाठी तेथील प्रशासनही जबाबदार असल्याचं दिसत आहे. लसीकरणाला चालना मिळण्यासाठी सोलापुरचे जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी परिपत्रक काढत गाव-खेड्यातील सरपंच आणि सदस्यांना तंबी दिली आहे. गावात लसीकरणाचा टक्का घसरल्यास सरपंच आणि सदस्यांना आपली पदे गमावावी लागतील, असं परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंच आणि सदस्यांची कारवाई करण्याासाठी धावपळ उडाली आहे.
लसीकरणाचा भारताने 100 कोटींचा टप्पा पार केला. जगभर कोरोनाची तिसरी लाट सुरु झाली असताना भारतात मात्र १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा ओलांडल्याने तिसऱ्या लाटेचा धोका कमी झाला आहे. मात्र अजूनही ग्रामीण भागात लसीकरणाचा टप्पा अतिशय कमी असल्याने, कोरोनाचा धोका पुन्हा येऊ शकतो. याची शक्यता पाहून सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने लसीकरणासाठी तीन दिवसाचा मेगा कॅम्प आयोजित केला आहे. ग्रामीण भागात या लसीकरणाला स्थानिक ग्रामपंचायतीची साथ मिळत नसेल, तर अशा गावातील सरपंच , सदस्य यांची पदे रद्द केली जातील, असे लेखी पत्र दिल्याने पदाधिकाऱ्यांच्या खळबळ उडाली आहे . मात्र साथीच्या रोगामध्ये प्रशासनाला जे अधिकार दिले आहेत त्याच अधिकारानुसार हा आदेश काढल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्वामी म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिल्या डोस घेतलेल्यांचा टक्का 65 आहे तर दुसऱ्या डोसचे केवळ 20 टक्के एवढेच लसीकरण झाले आहे. जिल्ह्यातील 77 ग्रामपंचायतीचं 100 टक्के लसीकरण पूर्ण झालं आहे. म्हणजे आणखी खूप ग्रामपंचायतीचं लसीकरण बाकी आहे.
जेव्हा आम्ही जिल्ह्यातील लसीकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर असं समोर आलं की, काही गावांमध्ये लसीकरणाला ग्रामपंचायती सहकार्य करीत नाहीत. पदाधिकारी, सरपंच आणि सदस्य पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे लसीकरण मंदावलं आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कमल 45 मधील तरतुदीनुसार, साथीच्या रोगांमध्ये ग्रामपंचायतीनं पावले उचलायला हवीत. ग्रामपंचायतीकडून ही पावले उचलली जात नाहीत. कलम 39 नुसार ग्रामपंचयतीच्या सदस्यावर अशा वेळी कारवायी होई शकते. त्यानुसार परिपत्रक काढण्यात आल्याचं, स्वामी यांनी सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
