Shivsena : शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी संपली, आता अध्यक्षांच्या निकालाची प्रतीक्षा; तीन महिन्यांच्या सुनावणीत काय घडलं?

Shiv Sena MLA Disqualification Case : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आता सुनावणी पूर्ण झाली असून त्याचा निकाल येत्या 10 जानेवारीपर्यंत देणं बंधनकारक आहे. 

Shiv Sena MLA Disqualification Case

मुंबई: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची (Shiv Sena MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी अखेर तीन महिन्यानंतर आज पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, याचिका एकत्रित करणे, त्यानंतर शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही गटांच्या आमदारांची उलट तपासणी घेऊन साक्ष नोंदवणे आणि अंतिम सुनावणीतील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद असं करत ही सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. आता प्रतीक्षा असणार आहे ती अध्यक्षांकडून देण्यात येणाऱ्या या प्रकरणातील निर्णयाची.

या संपूर्ण सुनावणी प्रक्रियेमध्ये दोन्ही बाजूंकडून अनेक दावे-प्रतीदावे, आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. हजारांच्या जवळपास प्रश्न आणि उपप्रश्न दोन्ही बाजूंनी विचारण्यात आले आणि त्यामुळेच या संपूर्ण तीन महिन्यातील सुनावणीमध्ये नेमकं काय काय घडलं हे जाणून घेणंसुद्धा निर्णयाआधी तेवढंच महत्त्वाचं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुनावणी सुरू

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर 11 मे रोजी अंतिम निकाल दिला. अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने सुनावणी घेऊन आमदार अपात्रता प्रकरणातील निकाल देण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच खऱ्या अर्थाने 14 सप्टेंबरला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी सुरू झाली. यामध्ये अध्यक्षांसमोर दोन्ही गटाच्या बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वकिलांची फौज लावण्यात आली.

काय झालं या तीन महिन्यात? 

14 सप्टेंबरला सुनावणी सुरू झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून दोन्ही बाजूंनी दाखल करण्यात आलेल्या 34 याचिका एकत्रित घेण्यावरून जोरदार युक्तिवाद झाला.

अध्यक्षांकडे दाखल झालेल्या सर्व याचिकांचा विषय, मूळ गाभा हा एकच असल्याने एकत्रित या याचिकावर सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय अध्यक्षांनी द्यावा असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.

तर प्रत्येक आमदाराला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असून अपात्रतेची कारवाई करण्याआधी आमदारांच्या बाजू सुनावणी दरम्यान मांडण्यास परवानगी द्यावी असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

ज्यामध्ये वेळ काढूपणा होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला आणि त्यानंतर एका मर्यादित वेळेत निकाल देण्यासंदर्भात अध्यक्षांनी पाऊलं उचलावी या संदर्भातील मुद्दा ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी 34 विविध याचिका या सहा गटांमध्ये एकत्रित करून सगळ्या प्रकरणातील सुनावणीचे वेळापत्रक 20 ऑक्टोबरला जाहीर केलं.

सहा गटामध्ये याचिका एकत्रित केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना पुढील सुनावणी घेण्यास फायदेशीर झालं. दोन्ही गटांच्या वकिलांना पुरावे साक्ष आणि प्रतिज्ञापत्र अध्यक्षांकडे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आणि मग खऱ्या अर्थाने दोन्ही गटाच्या आमदार खासदारांच्या उलट तपासणीला आणि साक्ष नोंदवायला सुरुवात झाली. या प्रकरणातील विविध मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी उलट तपासणीमध्ये उलगडा करण्यास सुरुवात झाली.

ठाकरे गटाच्या आमदारांची उलट तपासणी

22 नोव्हेंबर पासून ठाकरे गटाच्या उलट तपासणीमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना शिवसेना शिंदे गटाची वकील महेश जेठमालांनी यांनी प्रश्न उपप्रश्न विचारायला सुरुवात केली. साधारणपणे दीड आठवडा ही उलट तपासणी सुरू राहिली.

मुख्यत्वे करून 21 जून आणि 22 जून 2022 यादरम्यान ज्या बैठका वर्षा निवासस्थानी बोलवण्यात आल्या. जे ठराव संमत करण्यात आले या संदर्भातील व्हीप जो सुनील प्रभूंनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना दिला त्यावर उलट तपासणी करण्यात आली.

20 जून 2022 रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर काही आमदार मिसिंग असल्याचे लक्षात येताच सुनील प्रभू यांनी 21 जूनला वर्षावर बैठकीसाठी व्हीप आमदारांना पाठवल्याचं उलट तपासणीमध्ये सांगितलं.

उलट तपासणीमध्ये तो व्हीप उपस्थित आमदारांना हातात दिला तर जे उपस्थित आमदार विधान परिषदेत नव्हते त्यांना मोबाईल व्हाट्सअप आणि ईमेल वर पाठवल्याचं प्रभू यांनी साक्ष नोंदविताना सांगितलं

यावर शिंदे गटाची वकील महेश जेठमालांनी यांनी अशा प्रकारे कुठलाही व्हीप प्रभू यांनी पाठवला नव्हता. 20 जून रोजी विधान परिषद निवडणुकांच्या मतदानासाठी सर्व आमदार विधान परिषदेत उपस्थित होते आणि त्यामुळे एक प्रकारे बनावट कागदपत्र या संदर्भात सादर केली असून त्यांनी व्हीप ज्या ईमेल आयडीवर पाठवल्याचे सांगितलं तो ईमेल आयडी एकनाथ शिंदे यांचा नव्हताच हे रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न केला.

शिवाय 21 जून आणि 22 जून 2022 रोजी च्या बैठका झाल्या ज्यामध्ये गटनेता म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांना आमदारांचा पाठिंबा आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी या संदर्भातील ठराव झाले हे प्रभू यांनी उलट तपासणी दरम्यान सांगितलं

तर अशाप्रकारे बैठका घेऊन एक प्रकारे बनाव आणण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाने केला. कुठले प्रकारे ठराव या बैठकीत होऊ शकले नाही कारण आमदार अनुपस्थित होते.  शिवाय, बैठकीत जे आमदार उपस्थित होते त्यातील तीन आमदारांनी हजेरीपाटावरील सह्या या खोटे असल्याचं शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमालांनी यांनी उलट तपासणी दरम्यान समोर आणण्याचा प्रयत्न केला

सोबतच शिवसेना घटनेमध्ये पक्षप्रमुख हे पदच नसल्याचं आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कुठल्याही प्रकारे प्रतोद व गटनेता नेमण्याचा अधिकार नसल्याचा महेश जेठमलानी यांनी प्रभुंना प्रश्न विचारताना मुद्दा मांडला.

शिंदे गटाच्या आमदारांची उलट तपासणी

सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आणि खासदारांच्या उलट तपासणीला सुरुवात करताना प्रश्नांचा भडीमार केला. शिवसेना शिंदे गटाने महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचा आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा डाव आखला होता आणि हा एक नियोजित राजकीय कट होता हे रेकॉर्डवर आणण्याचा आपल्या प्रश्नांमध्ये रेकॉर्डवर आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि तशा प्रकारची प्रश्न शिंदे गटाच्या आमदार खासदारांना विचारले. 

20 जून ते चार जुलै दरम्यान चा घटनाक्रम शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, दीपक केसरकर, उदय सामंत, योगेश कदम भरत गोगावले आणि खासदार राहुल शेवाळे यांना प्रश्न उत्तरांमध्ये ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विचारला.

आपण महाराष्ट्र सोडून 21 जून 2022 ला सुरतला का गेलात? या प्रश्नावर बरेचशे गोगावले यांनी शिवाजी महाराज सुरतेला गेले होते म्हणून आम्ही सुरतेला गेलो अशा प्रकारचं उत्तर दिल्यानंतर हा एक प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षासाठी आमदारांनी केल्याचं युक्तीवादामध्ये कामत म्हणणं मांडलं.

शिवाय शिवसेनेची घटना, पक्षाची रचना, शिवसेनेची घटना दुरुस्ती प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारणी सभा या संदर्भात देवदत्त कामत यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांना प्रश्न उपप्रश्न करत उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असून शिवसेनेचे सर्व नियुक्त्या आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना असल्याचं रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न केला.

21 जून 2022 नंतर आम्ही एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला असून 18 जुलै 2022 रोजी शिवसेना मुख्य नेतेपदी निवड केल्याचं खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितलं. यासाठी शिवसेना घटनेमध्ये दुरुस्ती केल्याचे सुद्धा शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं.

तर मुख्य नेता हे पदच शिवसेना घटनेमध्ये नसल्याने ही नियुक्ती चुकीची असल्याचं ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं. सोबतच 21 जून आणि 22 जून 2022 रोजी सुनील प्रभू यांचा व्हीप सर्व आमदार यांना मिळालेला असतानासुद्धा आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन करून बैठकीला अनुपस्थिती लावली आणि त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरले असं युक्तिवाद करताना कामत यांनी  सांगितलं.

शिवसेनेच्या घटनेनुसार 1999 पासून राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठका किंवा प्रतिनिधी सभा या पक्षप्रमुखाचे अध्यक्षतेखाली होतात आणि या बैठकांमध्ये घेतलेले निर्णय हे पक्षप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली घेतले जातात. याचाच आधार घेत मुख्यनेता, प्रतोद, गटनेता म्हणून शिंदे गटाने केलेल्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर ठरतात असं कामत यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं.

या दोन व्हिप शिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी प्रभू यांनी राजन साळवी यांना मतदान करण्यासंदर्भातील व्हीपचे आणि विश्वास दर्शक ठरावात महाविकास आघाडीच्या बाजूने व्हीपचे पालन शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांनी न केल्याने ते अपात्र ठरू शकतात असं कामत यांनी अध्यक्षांसमोर म्हणणं मांडताना सांगितलं.

सुरत, गुवाहाटी गोवा या ठिकाणी आमदारांनी जाणं, बैठका घेऊन आपल्या विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन सरकार स्थापन करणे, राज्यपालांना भेटणे आणि राज्यपालांनी विधिमंडळ पक्षात हस्तक्षेप करणे आणि राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला निमंत्रित करणे आणि हे करत असताना शिवसेना या राजकीय पक्षातून विधिमंडळ पक्षातील एक गट फोडून सरकार स्थापन करणे हे सर्व मुद्दे काम त्यांनी उपस्थित करून शिंदे गटाचे आमदार शेड्युल 10 नुसार अपात्र ठरतील असं अंतिम सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना म्हटलं. 

यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा बनला तो म्हणजे विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यातील फरक आणि या दोन पक्षाचे अधिकार. यामध्ये सुद्धा दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करताना मतमतांतर दिसली. यावर अध्यक्षांनीसुद्धा प्रश्न विचारले.

सरकारला पाठिंबा देणे, व्हीपचे पालन करणे, व्हीप जारी करणे हे काम विधिमंडळ पक्ष म्हणून केला जातो आणि विधिमंडळ पक्षांमध्ये अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते असं महेश जेथमलानी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं. तर विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण असते आणि राजकीय पक्षाच्या मार्गदर्शनाखालीच आणि विचारधारे द्वारे विधिमंडळ पक्ष काम करतो असं देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना दावा केला.

10 जानेवारीपर्यंत निर्णयाची अपेक्षा

आता या सगळ्या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर आणि उलट तपासणी आणि साक्षी नोंद दिल्यानंतर 10 जानेवारीपर्यंत या सगळ्या प्रकरणाचा निकाल अपेक्षित आहे. दोन्ही गटाने आपल्या बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला, लेखी युक्तिवाद सादर केले. आता निर्णय घ्यायची वेळ आहे विधानसभा अध्यक्षांवर. कारण अध्यक्षांच्या या निर्णयाकडे राज्यासोबत संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे आणि हा निर्णय एक प्रकारे ऐतिहासिक ठरेल असं राजकीय आणि विधी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता प्रतीक्षा आहे या प्रकरणातील निर्णयाची. 

ही बातमी वाचा :