Shiv Sena : वेळ आली, धाकधूक वाढली! शिवसेना सत्तासंघर्ष आणि आमदार अपात्रता संपूर्ण घटनाक्रम एका क्लिकवर
Shiv Sena MLA Disqualification Case : एकनाथ शिंदे गटाचे 16 आमदार आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांच्या भवितव्यावर आज फैसला होणार आहे.
मुंबई : शिवसेना दोन्ही गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणीवर (Shiv Sena MLA Disqualification Case) आज अंतिम फैसला होणार आहे. यासाठी अवघे काही तासच शिल्लक राहिल्याने दोन्ही गटातील आमदारांची धाकधूक वाढली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाचे आमदार अपात्र ठरणार की ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) घेणार आहेत.
सत्तासंघर्ष आणि आमदार अपात्रता संपूर्ण घटनाक्रम
21 जून 2022 -
उद्धव ठाकरे यांच्या घरी होणाऱ्या बैठकीला हजर रहा, सुनील प्रभू यांचा सर्व आमदारांना उद्देशून व्हीप.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक आमदारांची अनुपस्थिती.
सुनील प्रभू आणि उपस्थित राहिलेल्या आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून त्यांच्या जागेवर अजय चौधरी यांची नियुक्ती करणारा ठराव संमत केला.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्ती केली.
21 जून 2022 रोजीच हा ठराव महाराष्ट्राचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना कळवण्यात आला.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी ठराव स्वीकारल्याचे कळवले .
-----
21 जून 2022
त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात 34 आमदारांनी सुनील प्रभू यांना पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदावरून काढून त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती करणारा ठराव संमत केला.
हा ठराव 21 जून रोजीच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाला पाठवण्यात आला असे एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाला या ठरावाविषयीची माहिती 22 जून 2022 रोजी समजली.
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने एकनाथ शिंदेंचीच निवड विधिमंडळ पक्षनेते पदावर कायम असल्याचे आमदारांनी पुन्हा एकदा निश्चित केल्याबाबत 21 जून 2022 रोजीच कळवण्यात आले.
ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाला ही माहिती 22 जून 2022 रोजी समजली.
22 जून 2022
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करणारी नोटीस 34 आमदारांच्या वतीने पाठविण्यात आली.
एकनाथ शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार ही नोटीस 21 जून रोजीच पाठविण्यात आली होती
22 जून 2022
पुन्हा एकदा सुनील प्रभूंच्या वतीने सर्व आमदारांना व्यक्तिशः व्हीप जारी. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी होणार होती, त्या बैठकीला हजर राहण्याच्या सूचना सुनील प्रभूंच्या व्हीपद्वारे सर्व आमदारांना देण्यात आल्या.
सुनील प्रभूंच्या व्हीपमध्ये लिहिले होते की, "कोणतेही वैध आणि समाधानकारक कारणे स्वतःच्या स्वाक्षरीसह बैठकीपूर्वी कळवल्याशिवाय बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास भारतीय संविधानातील संबंधित तरतुदीनुसार तुम्हाला कारवाईला सामोरे जावे लागेल"
22 जूनच्या या बैठकीला एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत असलेले आमदार गैरहजर राहिले.
22 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी सुनील प्रभुंना पत्र लिहिलं. त्यात लिहिलं होत कि, एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 45 आमदारांची बैठक झाली. त्या बैठकीत सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरत गोगावले यांची निवड मुख्य प्रतोद पदावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनील प्रभू यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडवरील 22 जून 2022 रोजीच्या पत्रावर सही करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या घरी होऊ घातलेल्या बैठकीला हजर राहण्यास एकनाथ शिंदे बांधील नाहीत.
23 जून 2022
सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे आणि इतर 15 आमदारांविरोधात दहाव्या अनुसूचीखाली अपात्रतेची कारवाई सुरु केली. सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या.
25 जून 2022
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांच्या अनुषंगाने सर्व 15 आमदारांना नोटीस जारी केल्या. त्यात लिहिलं होतं की, तुम्हाला सर्वांना अपात्रतेच्या प्रक्रियेतील नियमानुसार तुमच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर लेखी म्हणणं 27 जून 2022 रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजेपर्यंत सादर करावं लागेल.
25 जून 2022
सुनील प्रभूंनी इतर दोन अपक्ष व प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या आमदाराविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या.
27 जून 2022
एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
विधानसभा उपाध्यक्षांनी जारी केलेल्या नोटीसविरोधात एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी संविधानातील कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी जारी केलेल्या नोटीसीतील 27 जून 2022 संध्याकाळी 5.30 पर्यंत दिलेला वेळ 12 जुलै 2022 पर्यंत वाढवून देण्याचे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
27 जून 2022
शिवसेनेच्या उर्वरित 22 आमदारांविरोधात सुद्धा सुनील प्रभूंनी अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या.
28 जून 2022
तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रानुसार उद्धव ठाकरेंच्या सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिलेल्या पत्राप्रमाणेच इतर सात अपक्ष आमदारांनीसुद्धा राज्यपालांना पत्र लिहिली. त्यांनीसुद्धा उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश राज्यपालांनी द्यावेत अशी विनंती केली.
28 जून 2022
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना 30 जून 2022 रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी कशाप्रकारे घेण्यात यावी याविषयी काही सूचना केल्या.
- विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 30 जून 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता फक्त बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचा अजेंडा ठेवून बोलवण्यात यावे.
- भाषणे इत्यादी लवकरात लवकर आटपून 30 जूनच्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी होईल, अशारीतीने सभागृहाचे कामकाज चालवण्यात यावे.
- प्रत्येक सदस्य स्वतःच्या जागेवर उठून उभे राहून एकेकाची मोजणी केली जाईल.
- सभागृहाच्या कामकाजाचे लाईव्ह प्रक्षेपण केले जाईल
- विधानसभा सचिवालय सभागृहाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करेल आणि राजभवनाला सादर करेल.
- बहुमताची चाचणी कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलली किंवा तहकूब केली जाणार नाही.
- प्रत्येक आमदाराच्या सभागृहातील व सभागृहाबाहेरील सुरक्षेसाठी पुरेशी व्यवस्था केली जाईल .
29 जून 2022
सुनील प्रभूंची राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
30 जून 2022 रोजी राज्यपालांनी बोलावलेले अधिवेशन स्थगित करावे अशी मागणी सुनील प्रभूंनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात सर्व याचिकांच्या अंतिम निकाल विधानसभेचे 30 जून 2022 रोजीच्या कामकाजावर बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
29 जून 2022 च्या संध्याकाळी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
30 जून 2022
देवेंद्र फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेच्या सरकाराला भाजपच्या 106 , 8 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले.
एकनाथ शिंदेंची गटनेते पदावर नियुक्ती करण्याला पाठिंबा असणारा 39 आमदारांचा ठराव शिंदेंनी राज्यपालांना सादर केला.
एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याची विनंती महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना केली.
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून तर देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.
उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना शिवसेना नेतेपदावरून हरवल्याचे पत्र लिहिले.
3 आणि 4 जुलै रोजी दोनदिवसीय विशेष अधिवेशनाची घोषणा
2 जुलै रोजी सुनील प्रभूंकडून दोन व्हीप जारी
पहिला व्हीप
शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी विशेष अधिवेशनाला 3 जुलै 2022 रोजी हजर राहावे आणि शिवसेना उद्धव गटाचे विधानसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा पक्षादेश बजावण्यात आला.
दुसरा व्हीप
शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी
3 जुलै 2022
विधानसभेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाचा पहिला दिवस
भाजपच्या वतीने राहुल नार्वेकर यांना अध्यक्षपदाचे उमेदवार ठरवण्यात आले
तर शिवसेना उद्धव गटाच्या राजन साळवी यांना विधानसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निश्चित केले गेले.
विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक झाली. राहुल नार्वेकर 164 आमदारांच्या बहुमताने विधानसभेचे अध्यक्ष झाले.
राहुल नार्वेकरांनी अध्यक्ष झाल्यावर अजय चौधरी यांना शिवसेना गेटनेता म्हणून दिलेल्या मान्यता रद्द केली.
एकनाथ शिंदेंची नियुक्ती गटनेते पदावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली.
राहुल नार्वेकरांनी सुनील प्रभू यांच्या जागी भारत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती केली.
3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावले यांनी व्हीप जारी केला.
सर्व आमदारांनी 4 जुलै 2022 रोजी सभागृहात हजर राहावे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करावे असा व्हीप गोगवलेंनी जारी केला.
4 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या 29 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या.
त्याच वेळी भरत गोगावले यांनीही ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या.
------
8 जुलै 2022 विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर गोगवलेंनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर यांनी नोटीस जारी केल्या.
-----
19 जुलै 2022
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे परिच्छेद 15 खाली अर्ज दाखल केला.
----
23 ऑगस्ट 2022
सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यीय घटनापिठाची स्थापना आणि सुनावणीला सुरुवात.
----
27 सप्टेंबर 2022
ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे सुरू असलेल्या चिन्हांबाबतच्या प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यायला नकार दिला
--------
17 ऑक्टोबर 2022
धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला.
-----
11 मे 2023 जवळपास एक वर्षभराच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जेव्हा शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी कोणाकडे होता, याबाबत विचार करून राजकीय पक्षाने नेमलेल्या विधिमंडळ पक्षनेता व प्रतोदाला मान्यता देऊन त्यांच्या व्हीपनुसार अपात्रतेची कारवाई REASONABLE म्हणजेच वाजवी वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले.
-----
15 मे 2023
23 मे 2023
2 जून 2023
अपात्रतेच्या याचिका लवकर निकाली काढाव्यात यासाठी सुनील प्रभूंनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केले.
-------
सुनील प्रभू यांनी 16 आमदारांविरोधात राहुल नार्वेकरांनी सुनावणी घ्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
-----------
14 जुलै 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली
-----
7 जून 2023
विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना पक्षाची घटना मागितली.
----
22 जुलै 2023
निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा अध्यक्षांना प्रतिसाद देण्यात आला.
-----
18 सप्टेंबर 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक मागितले.
----
13 ऑक्टोबर 2023
विधानसभा अध्यक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त मात्र आदेशात कोणताही उल्लेख नाही.
------
17 ऑक्टोबर 2023
एक realistic वेळापत्रक द्यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अंतिम संधी दिली.
-----
30 ऑक्टोबर 2023
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल द्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रतेबाबत 31 जानेवारी 2023 पर्यंत निर्णय करा, विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
------
15 डिसेंबर 2023
दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी राहुल नार्वेकरांचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
10 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना मुदतवाढ
-----------
10 जानेवारी 2024
निकाल देण्याची मुदत संपणार.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
