Scholarship Scam | आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 2100 कोटींचा घोटाळा

केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आणि राज्य सरकारच्या समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत हा गैरव्यवहार झाल्याचं उघड झालं आहे. शिक्षण संस्था चालकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत डल्ला मारल्याचं समोर आलं आहे.

पुणे : राज्यातील ओबीसी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर शिक्षण संस्थाचालकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन शेकडो नव्हे तर हजारो कोटी रुपयांचा डल्ला मारल्याचं उघड झालं आहे. 2010 ते 2016 या कालावधीत समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये 2100 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीने नमूद केलं आहे. विशेष म्हणजे 2100 कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार समाजकल्याण विभागातील 13 टक्के संस्था आणि आदिवासी विकास विभागातील 15 टक्के संस्थांच्या लेखापरीक्षणातून समोर आला आहे. उरलेल्या संस्थांची चौकशी केल्यास आणखी मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो असं या चौकशी समितीने म्हटलं आहे. तसंच या प्रकरणाची सीआयडी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीमध्ये तत्कालीन नागपूर पोलीस आयुक्त के. वेंकटेशम, रणजितसिंग देओल आणि पियुष सिंह यांचा समावेश आहे.   अहवालातील प्रमुख मुद्दे! * राज्यात समाजकल्याण विभागामार्फत 12679 संस्थांना अनुदान दिलं जातं. त्यापैकी फक्त 1704 संस्थांचं लेखापरीक्षण करण्यात आलं. आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यात 11006 संस्था चालवल्या जातात. त्यापैकी 1663 संस्थांचं कालबद्ध लेखापरीक्षण करण्यात आलं. त्या लेखापरीक्षणातून 21 अब्ज 74 कोटी 37 लाख 08 हजार 967 रुपये रकमेची अनियमितता झाल्याचं समोर आलं आहे.

* त्यामुळे या दोन विभागांमार्फत दिल्या गेलेल्या एकूण शिष्यवृत्तीच्या रकमेची सीआयडी किंवा एसीबीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी शिफारसही या चौकशी समितीने केली आहे. * विशेष म्हणजे या चौकशी समितीची स्थापना झाल्यानंतर शैक्षणिक संस्थांनी घाबरुन शासकीय कोषागारात भरलेली रक्कम 64 कोटी 73 लाख 56 हजार 725 रुपये इतकी आहे. * या संस्थांनी ही रक्कम शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली सरकारकडून घेतली होती मात्र ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीच नव्हती. * राज्यातील 70 शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असं पत्रही या तीन सदस्यीय चौकशी समितीने राज्याचे गृह सचिव, अप्पर मुख्य सचिव आणि राज्याच्या प्रधान सचिवांना दिलं आहे. या 70 संस्थांमध्ये 28 कोटी 30 लाख 56 हजार 568 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं समोर येत असून त्याची व्याप्ती मोठी असू शकते असं या चौकशी समितीने म्हटलं आहे. * या चौकशी समितीने राज्यातील 24 शैक्षणिक संस्थांवर गैरव्यवहाराबद्दल दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहितीही दिली आहे. या संस्था शंभर टक्के बोगस असल्याचं चौकशीत समोर आलं आहे. * या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांचे बनावट प्रस्ताव तयार करुन भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती लाटल्याचं निष्पन्न झालं आहे. कोणत्या कार्यालयांमधून गैरव्यवहार? 1. समाजकल्याण विभागाची सहाय्यक आयुक्त कार्यालयं - 15363329688 रुपये 2. आदिवासी विभाग विभागातील २९ प्रकल्प अधिकारी कार्यालयं - 1229799467 रुपये 3. समाज कल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 1392 संस्था - 3738781142 रुपये 4. एकात्म आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या 1663 संस्था - 581570159 5. ठाणे, नागपूर आणि नाशिक विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 163 संस्थांचे सहकार विभागाने केलेले लेखा परीक्षण - 99434193 रुपये 6. विशेष चौकशी पथकाने 14 जिल्ह्यातील 312 संस्थांचे लेखा परीक्षण केल्यानंतर  गैरव्यवहाराची आढळलेली  रक्कम - 73 कोटींपेक्षा जास्त कारवाई करण्याचं विजय वडेट्टीवार यांचं आश्वासन सध्या या खात्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 2100 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं मान्य केलं आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात होत असलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतानाच सुरुवात झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात ज्या 70 शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे, त्यावर कारवाई करु, असं आश्वासनही विजय वडेट्टीवार यांनी दिलं आहे. राज्यातील हजारो विद्यार्थी वर्षनुवर्षे शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी झगडत असतात. अनेकवेळा या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केल्याचंही आपण पाहिलं आहे. मात्र शिक्षण संस्थाचालक समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन या विदयार्थ्यांच्या हक्काचे पैसे लुबाडत आले आहेत. इथून पुढे तरी गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.