Sanjay Raut : PMLA कायद्यातून संजय राऊत यांची सुटका अशक्य, जामीन अवघड; नेमक्या काय आहेत तरतूदी?

Sanjay Raut : पीएमएलच्या कायदातील तरतुदीनुसार संजय राऊत यांना जामिन मिळाला नाही पण ईडीची कोठडी मिळाली. या कायद्यातल्या तरतुदीच अशा आहेत की जामिन मिळणे फार कठीण आहे. जा

Sanjay Raut

Source : PTI

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊतांना (Samjay Raut)  4 ऑगस्टपर्यंत ईडी (ED) कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे राऊतांचा ईडी कोठडीतला मुक्काम वाढला आहे.  गोरेगाव मधील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. आज या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी पार पडली. पीएमएलच्या कायदातील तरतुदीनुसार संजय राऊत यांना जामिन मिळाला नाही पण ईडीची कोठडी मिळाली. या कायद्यातल्या तरतुदीच अशा आहेत की जामिन मिळणे फार कठीण आहे. जामिनीसाठी दोन अटी आहेत. त्या अटींची पुर्तता होत नसल्याने अनिल देशमुख, नवाब मलिक कोठडीत आहेत. संजय राऊत यांच्यासाठीही काळ कठीण आहेत.

अनिल देशमुख, नवाब मलिक दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहेत. पीएमएल कायद्यातल्या तरतुदींमुळे हे घडले आहे. कलम 45 अंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जामीन मिळण्यासाठी दोन अटी आहेत. आरोपीला सिद्ध करावं लागते की तुम्ही दोषी नाहीत. दुसरं म्हणजे मी भविष्यातही असा कुठलाही गुन्हा करू शकत नाही असंही न्यायालयाला पटवून द्यावं लागतं. राजकीय नेत्यांना अशा प्रकरणांमध्ये म्हणूनच जामीन मिळणं कठीण असतं. बहुतांश राजकीय नेत्यांवर कुठेना कुठेतरी गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैला पीएमएल कायदा, ईडीच्या कामाच्या पद्धतीवर 545 पानांचा निकाल दिला. या निकालपत्रातील पहिल्या 18  पानांवर या कायद्याला विरोध करणाऱ्या 246 याचिकांची नोंद आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिघंवी, मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी, भारताचे सॅालिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲडिशनल सॅालिसिटर जनरलसह एकूण 16 वकिलांनी वाद-प्रतिवाद केले.

सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टअंतर्गत अटकेसाठी ED चे अटकेचे अधिकार ठेवले. अटक करणे, जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे, छापे घालणे आणि जबाब घेण्याचे ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आरोपींना ECIR अहवाल देण्याची गरज नाही. अटकेदरम्यान केवळ कारण दाखवणे पुरेसे आहे. संजय राऊत आणि इतर राजकीय नेत्यांना अटक करताना पीएमएल कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेचे कलम 14, 20 आणि 21 चे उल्लंघन आहे असा आक्षेप होता. 

2005 पासून 2019 पर्यंत हा कायदा 11 वेळेला बदलला गेला आहे. 2019 साली झालेला बदल फायनान्स बील म्हणून संसदेत आणला गेला. फायनान्स बील म्हणून कायद्यात केल्या गेलेल्या बदलाची पडताळणी सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे सध्या प्रलंबित आहे. हा कायदाच एवढा कडक आहे की,  संजय राऊत असो की कुणीही ईडीच्या कारवाईनंतर जामिन मिळणे कठीण आहे