महाराष्ट्राच्या रेशनवर कर्नाटकचा तांदूळ; आदिवासी महामंडळाचा तांदूळ घोटाळा उघड

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाची भात भरडाई प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याचा पर्दाफाश झाला

पालघर/भिवंडी : महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाची भात भरडाई प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याचा पर्दाफाश झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला भात शासनाकडून मिलर्सला भरडाईसाठी दिला जातो आणि मिलर्सकडून त्याबदल्यात तांदूळ घेतले जाते, या संपूर्ण प्रक्रियेत होणारा गैरव्यवहार श्रमजीवी संघटनेचे युवक जिल्हाप्रमुख प्रमोद पवार यांनी आणि त्यांच्या संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणला आहे. रायगड जिल्ह्यातील तळेगाव येथील धनंजय राईस मिलच्या नावाने शहापूर येथील शासकीय गोदामात येणारा तांदूळ हा प्रत्यक्ष कर्नाटक येथून येत असल्याचे आज समोर आले आहे. या तांदळाच्या पूर्ण व्यापारात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होत असून यात अनेक अधिकारी सामील असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे शासन निर्णय आणि केंद्र सरकारच्या आदेशांना पायदळी तुडवून बारदानाऐवजी प्लॅस्टिक बॅग्स मध्ये हे तांदूळ आणले जात आहे. हेच तांदूळ रेशनवर उपलब्ध करुन दिले जाते. यामधून महाराष्ट्राच्या रेशनवर कर्नाटकचा तांदूळ असे धक्कादायक चित्र आज समोर आले आहे. तब्बल 1 कोटी 34 लाख रुपयांचा हा धनंजय मिलर्स घोटाळा श्रमजीवीच्या तरुणांनी समोर आणला आहे. आज शहापूरच्या शासकीय गोदामात गैरव्यवहाराचा हा तांदूळ येणार असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेच्या प्रमोद पवार यांना मिळाली होती. श्रमजीवी संघटनेच्या टीमने गोदामात धडक दिली. यावेळी याठिकाणी कर्नाटक नोंदणीकृत असलेली मोठे ट्रक तांदूळ उतरवताना दिसले. या ट्रकमध्ये प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये 50-50 किलोच्या 500 बॅग्स आणण्यात आल्या होत्या. वाहन चालक मोहमद जफर याला विचारले असता त्याने सांगितले की, हा सगळा तांदूळ कर्नाटक, हुबळी येथून तिथल्या दलालामार्फत आणला असल्याचे त्याने सांगितले. जेव्हा येथील शासकीय गोदाम पालक एस. व्ही. भगत यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, हा तांदूळ रायगड जिल्ह्यातल्या तळेगाव येथील धनंजय राईस मिलमार्फत आला आहे. ट्रान्स्पोर्ट पासवर देखील रायगड येथून आल्याचे नमूद होते. मात्र प्रत्यक्षात हा तांदूळ कर्नाटक वरुनच आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 11 ऑक्टोबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार तसेच केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार बारदान कलर कोडिंग बाबत नियमावली आहे. मात्र त्याचा भंग करत प्लॅस्टिक बॅग चा सर्रास वापर करुन हा तांदूळ काळ्या बाजारात जाण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जात आहे. असा आरोप प्रमोद पवार यांनी केला आहे. या भरडाई प्रक्रियेत 400 क्विंटल भाताच्या एका लॉटला 40 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 16 हजार रुपये शासनाकडून मिळतात. तसेच हा भात गोदाम ते मिलपर्यंत नेण्यासाठी शासनाच्या किलोमीटर दराप्रमाणे वाहतूक भाडे दिले जाते. या भाताच्या मोबदल्यात हाच भात मिलिंग करुन अथवा मिलर्सकडे असलेला तयार तांदूळ 400 क्विंटल भाताच्या बदल्यात 270 क्विंटल म्हणजे 67% तांदूळ देण्याचे बंधनकारक असते. यात या भागातील भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला हमीभाव आणि चांगला बाजार मिळावा, तसेच येथील रेशनकार्ड धारकांना स्थानिक आणि चांगले तांदूळ मिळावे या हेतूने प्रक्रिया आहे. या भागात पिकलेला स्थानिक तांदूळ काही अंशी तुकड्यात असला तरी तो पोषक आणि चवीचा वाटतो. त्याच तांदळाची मागणी अनेकदा रेशन कार्ड धारक करतात. मात्र या सगळ्या हेतूला मूठमाती देऊन महाराष्ट्राच्या रेशनवर चक्क कर्नाटकचा तांदूळ देण्याचे काम केले जाते. हा प्लॅस्टिक बॅगमध्ये येणारा तांदूळ दिसताना पॉलिश दिसतो, परंतु तो चवीला चांगला नसल्याचे अनेकांचे मत आहे.