आर्थिक आरक्षण कोर्टात टिकेल, पण मराठा आरक्षण टिकणं कठीण : पी. बी. सावंत

मराठा समाजाला राज्य सरकारने देऊ केलेलं 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असलं तरी केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत म्हणाले.

पुणे : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास खुल्या प्रवर्गासाठी देऊ केलेलं 10 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, मात्र मराठा समाजाचं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. घटनादुरुस्ती केल्याने खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण टिकण्यास अडचण येणार नाही, असं सावंत म्हणाले. परंतु नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांना होईल, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली. मराठा समाजाला राज्य सरकारने देऊ केलेलं 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असलं तरी केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो, असंही सावंत म्हणाले. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षण ही घटनाकारांनी तरतूद केली आहे. कालचा निर्णय हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया पुढारलेल्या लोकांसाठी आरक्षण असा आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. 10 टक्के राखीव जागा आर्थिक मागासांसाठी यामध्ये सर्व जाती जमाती आणि धर्मांचा समावेश आहे. या 10 टक्के आरक्षणासाठी क्रिमीलेयरचा निकष आहे. थोडक्यात गरिबांना आरक्षण असा याचा उद्देश आहे. वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या सर्व जातीजमातीला याचा फायदा होणार आहे, असे ते म्हणाले.

यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा 60 टक्क्यांवर जाणार आहे. त्याचा फायदा अनेक राज्यांना घेता येईल, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. ते कोर्टात टिकणे कठीण आहे. मात्र या निर्णयामुळे मराठ्यांना किमान 10 टक्के आरक्षण मिळेल, असे सावंत म्हणाले. 16 टक्के मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत पण  घटनादुरुस्तीमुळे ही मर्यादा 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल.  मात्र प्रत्यक्षात या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा पुढारलेल्या जातींनाच होईल. प्रत्यक्ष गरिबांना होईल असे वाटत नाही, असे  म्हणाले.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याची गरज वाटते कारण अर्थव्यवस्था कुचकामी आहे. ती बदलली पाहिजे, असेही सावंत म्हणाले. आज आरक्षण मागण्याची वेळ येते कारण घटनेची उद्देशिका कागदावरच राहिली आहे, असेही ते म्हणाले. घटनेत अपेक्षित नवा समाज निर्माणच झालेला नाही, हे आपले अपयश आहे, अशी खंतही त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. याचा काहीही राजकीय परिणाम होणार नाही, असेही ते म्हणाले.

खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत परीक्षा आहे. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी कॉलेजांमध्येही सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानंतर काल (8 जानेवारी) हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरु होती, त्यानंतर विधेयक बहुमताने लोकसभेत मंजूर झालं. सभागृहात उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय? -आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न) -एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर -महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा -पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी -अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर कोणकोणत्या समाजाला फायदा? ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे.