Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना मोठा दिलासा; महाड पोलीसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून दोषमुक्त, अलिबाग कोर्टाचा निर्णय

Narayan Rane : तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना मोठा दिलासा; महाड पोलीसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून दोषमुक्त, अलिबाग कोर्टाचा निर्णय

Narayan Rane : भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना अलिबाग कोर्टाकडून (Alibuag Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबद्दल राणेंविरोधात महाड पोलीसांनी (Mahad Police) दाखल केलेला गुन्ह्यातून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आलं आहे. गेल्यावर्षी याच प्रकरणी महाडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला होता. उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत केलेल्या एका भाषणावर नारायण राणेंनी केलेल्या जाहीर टिकेवरून हा सारा वाद उसळला होता.

भाजपनं सुरू केलेल्या 'जनआशीर्वाद यात्रे'तील (Jan Ashirwad Yatra) महाड (Mahad) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या एका भाषणावर बोलताना, "मी असतो तर त्यांच्या कानशिलातच वाजवली असती" असे आक्षेपार्ह विधान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलं. त्या वक्तव्यानंतर राज्यभरात त्याचे तीव्र पदसाद उमटले होते. याप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या त्या आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात राज्यभरातून तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्यावर महाडसह पुणे, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि अहमदनगर पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 500, 505(2), 153 ब (1)(क) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

याप्रकरणी विविध ठिकाणी दाखल गुन्ह्यात पोलिसांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हे दाखल गुन्हे चुकीच्या कलमांखाली दाखल झाल्यानं ते रद्द करण्याचीही याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. जे विधान केलं गेलं त्यातनं कुठल्याही प्रकारे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हेतू नव्हता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीआरपीसी कलम 41(a) अंतर्गत नोटीस न बजावताच कारवाई कशी सुरू केली?, असा सवालही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय नारायण राणेंवर आयपीसीची जी कलमं लावलीत त्यात जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची गरज नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.