आंध्र प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही बलात्काऱ्यांना शंभर दिवसांत फाशी? जानेवारीत प्रस्ताव आणणार : सूत्र

बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा तपास करुन 100 दिवसात त्यांना फाशी होईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

मुंबई : हैदराबादमधील तरुणीवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने 21 दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांचा निकाल देण्याची तरतूद केली. आंध्र प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही बलात्काऱ्यांना शंभर दिवसांच्या आत फाशी देण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत जानेवारी महिन्यात प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशप्रमाणे  बलात्कार प्रकरणांचा तातडीने तपास करुन फाशी देण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा तपास करुन 100 दिवसात त्यांना फाशी होईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून सादर केला जाईल, अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. बलात्काऱ्यांमध्ये भीती निर्माण व्हावी, यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. या प्रस्तावाचा आराखडा तयार करून तो सरकारला सादर करण्याची भूमिका असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं. तर शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही अशा प्रस्तावा बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिलं आहे.

हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. त्यावेळी अनेकांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं होतं. मात्र बलात्काऱ्यांना अशीच शिक्षा झाली पाहिजे, याचं समर्थन करणारा मोठा वर्ग होता. या सर्वांमागे बलात्काऱ्यांच्या शिक्षेस होत असलेला उशीर मुख्य कारण होतं. बलात्काऱ्यांना तातडीने शिक्षा होणे गरजेचं आहे, अशी मागणी देशभरातून सुरु झाली आहे. दोषींच्या शिक्षेच्या दिरंगाईविषयी चर्चा सुरु असताना आंध्र प्रदेश सरकारने अशा गुन्हेगारांना तातडीने फाशी देण्याचा कायदा संमत केला.

महाराष्ट्रातही असा कायदा आणावा अशी मागणी केली जात होती. आता महाराष्ट्रातही लवकरच असा कायदा आणण्याबाबत प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. असा कायदा समंत झाल्यास आंध्र प्रदेशनंतर महाराष्ट्र असा कायदा करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरेल.

आंध्र प्रदेश सरकारकडून 'दिशा' विधेयक मंजूर

बलात्कार प्रकरणांचे निकाल लवकरात लवकर लागावे यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक मंजुर केलं. बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा आणि 21 दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांचा निकाल देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. एक आठवड्यात चौकशी आणि दोन आठवड्यांपूर्वी सुनावणी पूर्ण झाली पाहिजे अशी तरतूद विधेयकात आहे. हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला पोलिसांनी 'दिशा' नाव दिलं असल्याने या विधेयकालाही दिशा नाव देण्यात आलं.