कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊनची गरज, संपूर्ण मंत्रिमंडळाची भूमिका, मुख्यमंत्री घोषणा करणार : आरोग्यमंत्री

राज्यातील झपाट्यानं वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला आहे. अशातच राज्यातील ऑक्सिजनचा तुटवडा, रेमडेसिवीरसाठी रुग्णांची होणारी वणवण यासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Rajesh_Tope

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि दिवसागणिक झपाट्यानं वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या यामुळे देशासह राज्यात आरोग्य यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणावर ताण आला आहे. तसेच राज्यात ऑक्सिजनची आणीबाणी सुरुच आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहेत. रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा होईपर्यंत नातेवाईकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. अशातच राज्यातील ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, "राज्यात एकूण 6 लाख 85 हजार रुग्ण आहेत. आपल्याला 15 टक्क्यांपर्यंत ऑक्सिजन लागू शकतो. राज्य एकूण 1250 मेट्रिक टन उत्पादन करतं. 300 मेट्रिक टन हे केंद्राकडून मिळतं, म्हणजे, जामनगरमधून 200 मेट्रिक टन, भिलाईहून 110 मेट्रिक टन आपल्याला मिळायला हवं पण ते केवळ 60 मेट्रिक टन मिळणार आहे. भिल्लारीहून 200 मेट्रिक टन मिळणार आहे. तसेच आपण 500 मेट्रिक टन ऑक्सिजन आपल्याला मिळायला हवा अशी मागणी केलेली आहे." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "या तीन ठिकाणाहून कोटा वाढवून मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भिलाईहुन 150 मेट्रिक टन मिळावा यासाठी मागणी केली आहे. तर जामनगरमध्ये 50 टन वाढवावा अशी अपेक्षा केली आहे. 

राज्यात 1550 मेट्रिक टन ऑक्सिजन ऑक्सिजन पुरेल अशी व्यवस्थी आहे. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा राज्यभरात एफडीएच्या निर्देशांनुसार व्यवस्थित केला जात आहे. कोणत्याही प्रकारची पळवा-पळवी केली जात नाहीये, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. तसेच केंद्र सरकार 50 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आयात करत आहे. त्यापैकी काही टन ऑक्सिजन आपल्याला मिळू शकतो असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "काल मुख्यमंत्र्यांनी रेमडेसिवीरच्या मालकांसोबत चर्चा केली. सर्वांना त्यांनी सांगितलं की, आम्हाला आपल्या गरजेप्रमाणे, म्हणजे 60 हजार दररोज रेमजेसिवीर आम्हाला मिळाले पाहिजेत, ते तुम्ही दिले पाहिजे, त्याचा शेड्यूलही तुम्ही आम्हाला दिला पाहिजे. आणि हे 60 हजार रेमडेसिवीर एफडीएच्या माध्यमातून द्या. परस्पर वाटू नका. काळाबाजार होईल." रेमडेसिवीरची उपलब्धता आजच्या मागणीप्रमाणे निश्चित आहे. त्याच्या वाटपाच्या नियोजनाचा अभाव आहे. ते नियोजन एफडीएच्या माध्यमातून व्यवस्थित करावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं. 

नाशिकमध्ये टँकर लिकेजमुळे ऑक्सिजनची गळती झाल्याची घटना घडली. यासंदर्भात बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, "नाशिकमध्ये टँकर लिकेजचा विषय जो सांगितला जात आहे. तो मायनर लिकेज होता. परंतु, तिथे सर्व तज्ज्ञ व्यक्ती उपस्थित होत्या. त्यांनी तत्काळ दखल घेत लिकेज थांबवला. तसेच यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन वाया गेलेला नाही. वेळेत दक्षता घेतल्यामुळे अनर्थ टळला." अहमदनगर जिल्ह्यातील ऑक्सिजन तुटवड्याबाबत बोलताना टोपे म्हणाले की, "नगरमध्ये जो चाकणमधून येणारा टँकर नगरच्या दिशेने येत असताना, तो पुणे प्रशासनाने थांबवला होता. त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्याकडे ऑक्सिजनचा प्रॉब्लेम निर्माण झाला होता. पण ज्या जिल्ह्याचा टँकर त्याच जिल्ह्यातून गेला पाहिजे. त्यासाठी जी वरिष्ठ कमिटी करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत बदल होऊ शकतात. स्थानिक प्रशासनाला याबाबतचे अधिकार नाहीत." 

लॉकडाऊनबाबत बोलताना टोपे म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन शेवटचा पर्याय असल्याचं म्हटलं असलं, तरी महाराष्ट्रातील सध्याच्या अशंतः लॉकडाऊनच्या काळातील जी परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये उपलब्ध बेड, उपलब्ध ऑक्सिजन, उपलब्ध मेडिसीन, उपलब्ध डॉक्टर यांचा 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत वापर होत आहे. त्यामुळे वाढत असलेली संख्या लक्षात घेऊन ही कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊनचा वापर केला जातोय. जगातही साखळी तोडण्यासाठी वापर होतोय. म्हणून संपूर्ण मंत्रिमंडळाने ही भूमिका घेतली की, लॉकडाऊन लावून साखळी तोडावी लागेल. त्यामुळे अधिक कडक निर्बंध लावण्यात येतील. लॉकडाऊन करणं गरजेचं आहे. त्याची नियमावली जाहीर होईल. मुख्यमंत्री त्याची घोषणा करतील."

"या लॉकडाऊनमध्ये रेल्वे, बस बंद राहणार नाही. जिल्हाबंदी नसेल, पण नियम कडक केले जातील. कुणालाही विनाकारण या एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाता येणार नाही. ठोस कारण असल्याशिवाय दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवेश दिला जाणार नाही. चौकशी केली जाईल,” असं टोपे यांनी स्पष्ट केलं. पुढे बोलताना राजेश टोपे म्हणाले की, “राज्यांमध्ये आधी हजारांमध्ये बेड होते. ते आता लाखांमध्ये गेले आहेत. देशात कोणत्याही राज्यात चाचण्या करण्याच्या सुविधा नसतील इतक्या महाराष्ट्रात आहेत. अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे."