Rahul Narvekar : पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ आता राहुल नार्वेकर लावणार, संसदेच्या चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड

Rahul Narvekar : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा समितीची रविवारी घोषणा करत राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली.

Rahul Narvekar

मुंबई : आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाची (MLA Disqualification Case) सुनावणी घेणारे राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला आहे, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्षभरात राज्यात वादात असलेले नार्वेकर आता ज्या विषयावरून वादात होते त्याच विषयाशी संबंधित समितीवर अध्यक्ष म्हणून नेमल्याने चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वर्षभरापासून चर्चेत असलेलं नाव. कधी शिवसेना आमदार अपात्रते प्रकरणी. तर कधी राष्ट्रवादी सुनावणी प्रकरणी. तर कधी त्यांनी निकाल दिल्यानंतर. नेहमीच राहुल नार्वेकर हे चर्चेत आहेत. त्यातच आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये परिशिष्ठाची चिकित्सा समितीची रविवारी घोषणा करत राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली. त्यामुळे विरोधकांना नियम सांगणारे नार्वेकर आता थेट चिकित्सा समितीत गेल्याने वादाचा आणि चर्चेचा विषय आहे.

गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केलं. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून राहुल नार्वेकरांसमोर शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. 

अखेर तीन वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतर 12 जानेवारी रोजी नार्वेकरांनी शिवसेना प्रकरणी निकाल दिला. आता 31 जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.त्यातच आता दहाव्या परिशिष्ठाचा चिकित्सा समितीत नार्वेकरांना अध्यक्ष केल्याने चर्चेचा विषय ठरतंय.

दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा समिती काय आहे? 

- ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे असा कायदा म्हणजे दहावं परिशिष्ठ.

- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि विधानसभा अध्यक्षा पुढील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला.

- याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा समिती नेमण्यात आली.

- स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.

- उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती.

- काही विषय मांडले होते.आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे 

- ही समिती दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल.

राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पक्षपातीपणे निकाल दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. त्यात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अपात्रता प्रकरणाचा निकाल 31 जानेवारीपर्यंत लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असताना ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यावरूनही विरोधक राहुल नार्वेकरांना लक्ष्य करत आहेत.

राहुल नर्वेकरांचा राजकीय इतिहास फार मोठा आहे. स्वतः देखील अनेक पक्ष बदलत ते आजवर या स्थानी येऊन पोहोचले आहेत. स्वतः नार्वेकरांना अनेक पक्ष बदलल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अनुभव आहे. तसेच अध्यक्ष झाल्यावर देखील त्यांनी पक्षांतर कायद्यासंदर्भात निर्णय देखील दिलेले आहेत. त्यामुळे निर्णय सांगणारे नार्वेकर आता दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करणार हे विरोधकांना दाबण्याचं आणि त्या परिशिष्ठात बदल करण्याचा प्लॅन आहे अशी राजकीय वर्तुळत चर्चा सुरु आहे.

ही बातमी वाचा :