कुठल्या मंत्रीपदावर कुणाचा डोळा? कोण कुठल्या खात्यांसाठी आग्रही?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकासआघाडीचं सरकार बनणार असल्याचे जवळपास आता निश्चित झाले आहे. त्यामुळं आता मंत्रीमंडळातील खातेवाटपावरुन या पक्षांमध्ये चुरस निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. मंत्रीमंडळातील 42 खात्यांपैकी महत्वाच्या खात्यांसाठी कुठला पक्ष आग्रही असू शकतो, यावर टाकलेली एक नजर.

मुंबई : गेल्या आठवड्यापासून सुरु असलेल्या बैठकांनंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकासआघाडीचं सरकार आकार घेऊ लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं आता खातेवाटपावरुन या पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. एबीपी माझाच्या हाती महाविकासआघाडीचा संभाव्य फॉर्म्युला हाती लागला आहे. या फॉर्म्युलानुसार संभाव्या मंत्रीमंडळात एकूण 42 मंत्री असण्याची शक्यता आहे. यात महत्वाची खाती आपल्याकडे राहवीत यासाठी प्रत्येक पक्षाची चढाओढ सुरु झाल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणकोणत्या खात्याचं काय आहे महत्व? आणि कोण कुठल्या खात्यासाठी आग्रही असेल याचा घेतलेला आढावा. गृह मंत्रालय : सरकारचे कान, नाक आणि डोळे म्हणजे गृह विभाग. पक्षांतर्गत आणि विरोधकांवर नजर ठेवणारा तिसरा डोळा म्हणून महत्वाचे. तपास यंत्रणांवर नियंत्रणात असल्याने अडचणीची प्रकरणं निकाली काढण्यात मदत. मुख्यमंत्री पदानंतर 2 नंबरचे महत्वाचे खाते म्हणून गृह मंत्रालयाची ओळख आहे. या खात्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आग्रही असल्याचे समजते. आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना हे खाते त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळं या खात्याचा अनुभवही पवार यांच्याजवळ आहे. महसूल मंत्रालय : राज्याचा प्रशासकीय गाढा हाकण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे खाते. विभागीय आयुक्त ते जिल्हाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण. राज्याच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता येणं. अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांना परवानग्या, जमिनीचे व्यवहार आणि आर्थिक स्रोत म्हणून या विभागाकडे पाहिलं जातं. या खात्यासाठी काँग्रेसमधून बाळासाहेब थोरात यांचा आग्रही असल्याची चर्चा आहे. अर्थ मंत्रालय : सर्व विभागांच्या आर्थिक नाड्या अर्थ विभागाच्या हातात असतात. बजेट रिलीज करणं, योजना मंजूर करणं, कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार. सरकारी कुबेराच्या खजिन्याची चावी अर्थ मंत्र्यांकडे असते. हे खातं आपल्याकडे असावे, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून जयंत पाटील यांचा आग्रह असल्याचं बोललं जातंय. सिंचन-जलसंपदा : या विभागांना मोठं बजेट असतं. अधिकारांपेक्षा मलिदा असणारं खातं म्हणून या खात्याकडं पाहिलं जातं. अनेक लघु ते मोठे प्रकल्प आणि सिंचन योजनांच्या सहाय्याने हव्या त्या विभागाला लाभ मिळवून देता येतो. आघाडी सरकारच्या काळात हे खातं राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते. यावेळी राष्ट्रावादीसह शिवसेना यांच्यात या खात्यावरुन चुरस असल्याचं समजतं आहे. सार्वजनिक बांधकाम : राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय इमारती, वास्तूंची देखभाल व डागडुजीचे काम असल्यामुळे सर्वपक्षीय आमदार या विभागाशी जोडले जातात. या खात्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून छगन भुजबळ आग्रही असू शकतील. आघाडी सरकारच्या काळात भुजबळच या खात्याचे मंत्री होते. नगरविकास : गेल्या काही वर्षांत पायाभूत विकासामुळे अत्यंत महत्व प्राप्त झालेला विभाग. एमएमआरडीए, महापालिका, डीपी प्लॅन संदर्भात लागणाऱ्या परवानग्यांमुळं खातं महत्वाचं ठरतं. या खात्यासाठी शिवसेनेतून अनिल परब किंवा सुनील प्रभू रेस मध्ये असल्याची चर्चा आहे. ऊर्जा आणि उत्पादन शुल्क : दोन्ही खाती प्लम समजली जातात. राज्यातील मोठे ऊर्जा प्रकल्प, उद्योग आणि प्रायव्हेट पार्टनर प्रोजेक्ट्ससाठीची वीज खरेदी. तसेच उत्पादन शुल्क मधून सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडते. या खात्यासाठी शिवसेना, काँग्रेससह राष्ट्रवादीमध्ये चुरस असल्याचं समजतंय. त्यासोबतच आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास या खात्यांमुळे थेट ग्रामीण भागातील जनतेशी नाळ जोडता येते. तसेच मोठ्या प्रमाणात पक्षाच्या फायद्यासाठी जनसंपर्क वाढवण्यात मदत होते. महाविकासआघाडीचा संभाव्य फॉर्म्युलानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येक 15 मंत्री असतील तर काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळतील. प्रत्येक चार आमदारांमागे एक मंत्री अशाप्रकारे मंत्रीपदांचं वाटप करण्यात येणार आहे. म्हणजेच शिवसेनेचे (56/ 4 = 14), राष्ट्रवादीचे (54/4 = 13.5 म्हणजेच 14) आणि आणि काँग्रेसचे (44/4 =11) अशी एकूण 39 मंत्रीपद विभागली जाणार आहेत. 42 पैकी उरलेली 3 मंत्रीपदांचं तिन्ही पक्षांमध्ये वाटप होईल. त्यामुळे शिवसेनेला 14, राष्ट्रवादीला 14 आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळतील. संबंधित बातम्या : - शिवसेना, राष्ट्रवादीला प्रत्येकी 15 तर काँग्रेसला 12 मंत्रीपद, महाविकासआघाडीचा संभाव्य फॉर्म्युला 'महाशिवआघाडी' नव्हे 'महाविकासआघाडी'; शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं नवं नाव Eknath Shinde | अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरु, उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय घेणार- एकनाथ शिंदे | ठाणे | ABP Majha